भीमा-कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार

नई दिल्ली : बांबे हाईकोर्ट द्वारा भीमा-कोरेगांव मामले में जांच की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। बांबे हाईकोर्ट ने कल यानि 24 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय देने के फैसले को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गैरकानूनी करार दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से इस मामले में गिरफ्तार लोगों की जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर 1 नवंबर तक की रोक लगा दी थी ताकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बिना कोई देरी किए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।