मुजफ्फरपुर-मधुबनी सहित छह शहरों को उड़ान योजना से जोड़ने पर नीतीश कैबिनेट की लगी मुहर

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुजफ्फरपुर, मधुबनी सहित छह शहरों को उड़ान योजना से जोड़ने को लेकर राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली के साथ एमओयूू की स्वीकृति सहित 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एस सिदार्थ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सहरसा, मुंगेर और भारत-नेपाल सीमा से सटे बाल्मीकिनगर तथा वीरपुर को उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति दे दी गई है।

एस सिदार्थ ने कहा कि बैठक में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों को अनुबंध पर प्राप्त कर बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी पुलिस में बहाल किए गए, सेवानिवृत सैनिकों की 1,717 की अनुबंध अवधि 2025-26 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है। केंद्र प्रायोजित सबके लिए आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 2025-26 में बिहार आकस्मिकता निधि से 224 करोड़ 35 लाख की स्वीकृति हुई है।

उन्होंने कहा कि राज्य खेल अकादमी एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग भारतीय एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति, राज्य में भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण दूर संचार सेवाओं के लिए इन बिल्डिंग सॉल्यूशन स्थापित करने के लिए बिहार भवन उप विधि 2014 में संशोधन को कैबिनेट ने स्वीकृत किया है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों के सम्यक क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए परामर्शी के तीन पदों का संविदा के आधार पर सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी के माध्यम से पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित इकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति मिली है।

उन्होंने बताया कि कुमार इंफो ट्रेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पटना को एजेंसी के तौर पर चयन किया गया है। इसके साथ 19 सालों के लिए समझौता किया जाएगा। पटना में तीन फाइव स्टार होटल बनाया जाएगा।

वर्ष 2025 में पांच प्रमुख नदियों सोन, क्यूल,फल्गु, मोरहर एवं चानन नदी का अध्ययन के लिए केंद्रीय माईन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड से 2 करोड़ 58 लाख 61352 रुपए में कराने की स्वीकृति मिली है।

उल्लेखनीय है कि इसके पहले पिछले मंगलवार 10 जून को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी। कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में 8093 पदों पर भर्ती का फैसला लिया था। साथ ही महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है।