प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से मिले मप्र के मुख्यमंत्री, विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त किया मार्गदर्शन

भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। यह मुलाकात मध्य प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं और केंद्र-राज्य समन्वय को और मजबूत करने के लिए अहम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया से माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर अपने 18 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां साझा कीं। उन्होंने ‘विरासत से विकास की राह’ पुस्तिका भेंट की, जिसमें सुशासन, आर्थिक विकास, नारी सशक्तीकरण, जनजातीय कल्याण व अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों की प्रगति शामिल है। उन्होंने दुबई व स्पेन में हाल ही में सम्पन्न निवेश यात्राओं की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी और भविष्य के लिए प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन व सहयोग की अपेक्षा जताई।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सौजन्य भेंट की और बैठक विभिन्न राज्यीय और केंद्रीय योजनाओं व राजनीतिक मुद्दों को लेकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के मंत्रियों का सहयोग और मार्गदर्शन प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। “हम भारत सरकार के साथ मिलकर कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चर्चा में प्रदेश की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, ग्रामीण विकास और औद्योगिक प्रगति जैसे विषय शामिल रहे।

इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री प्रधान से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार आधारित विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों के निर्माण को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और समावेशी बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से कार्य कर रही है।—————