केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में 1.41 लाख अतिरिक्त नए घरों को मंजूरी दी, महिला और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता

नई दिल्ली : केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत 1,41,942 नए घरों को मंजूरी दी है। इसके बाद योजना के तहत कुल स्वीकृत घरों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है।

मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में यह मंजूरी दी गई। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी भी शामिल हुए।

यह आवास असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों लिए होंगे। बैठक में सचिव ने कहा कि घरों का निर्माण ऐसी जगहों पर होना चाहिए जहां सड़क, सार्वजनिक परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाएं हों ताकि लोग जल्दी अपने घरों में रह सकें।

इन अतिरिक्त आवासों की मंजूरी में महिलाओं के लिए 76,976 घर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 13,509 घर और ट्रांसजेंडर के लिए 7 घर मंजूर किए गए। अनुसूचित जाति के लिए 29,131, अनुसूचित जनजाति के लिए 6,561 और ओबीसी के लिए 74,291 आवास मंजूर किए गए। अब पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत कुल 6.31 लाख घर केवल महिलाओं को दिए गए हैं, जिनमें विधवा, अलग रह रहीं या अविवाहित महिलाएं शामिल हैं। ट्रांसजेंडरों को 163 घर और वरिष्ठ नागरिकों को 1.04 लाख घर दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत परिवारों को पक्के घर बनाने या खरीदने में 2.50 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद मिलती है।