कांग्रेस ने चार राज्यों के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां कींनई

नई दिल्ली : कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों के चयन के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां की हैं। इसकी मंजूरी पार्टी अध्यक्ष ने दे दी है।

 

पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची के अनुसार आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 38, हिमाचल प्रदेश में 12 और जम्मू कश्मीर में 21 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

 

1. आंध्र प्रदेश(25 पर्यवेक्षक)

 

नीरज दांगी, विजय वसंत, आर. सुधा, संजय दत्त, अंबा प्रसाद, सुषांत मिश्रा, डॉ. जयकुमार, परमेश्वर नायक, एन. ए. हारिस, डॉ. शिखा मील बराला, सौम्या रेड्डी, अजय सिंह, श्वेता सिंह, जेएमएच अस्सान मौलाना, नदीम जावेद, कैप्ट. प्रवीण दावर, देबासिस पटनायक, जसवीर सिंह डिम्पा, शरद अहिरे, के. महेंद्रन, योगेश एच. सी., अली मेहंदी, रविंद्र दास, अखिलेश शुक्ला, सूरज सिंह ठाकुर।

 

2. तमिलनाडु(38 पर्यवेक्षक)

 

एन. रघुवीर रेड्डी, विजय इंदर सिंगला, आर. सी. खुन्टिया, डॉ. रघु शर्मा, अरुण यादव, अशोक तंवर, एच. एस. लकी, बी. एम. संदीप, प्रफुल्ल विणोदराव गुडाडे, दिव्या मादेरना, जे. डी. सीलम, सरत पटनायक, शोभा ओझा, मधु यास्की गौड़, सलीम अहमद, इवान डी’सोजा, रिजवान अरशद, श्रीनिवास माने, डॉ. सी. वंशी कृष्णा, सोफिया फिरदौस, बलमूर वेंकट, बिस्वरंजन मोहंती, बेल्लैया नायक, पुष्पा अमरनाथ, विजय सिंह, जयप्रकाश हेगड़े, एम. नारायण स्वामी, अमित विज, जे. आर. लोबो, रेहाना रेयाज चिश्ती, अजमतुल्लाह हुसैनी, अनिल बोस, बसाना गौड़ा, शाकिर सनादी, निवेदिथ अल्वा, के. बी. आर. नायडू, डॉ. नरेश कुमार, नीलेश चतुर्वेदी।

 

3. हिमाचल प्रदेश(12 पर्यवेक्षक)

 

विकार रसूल वानी, शक्तिसिंह गोहिल, राजेश ठाकुर, कुलदीप इंडोरा, सुखदेव भगत, संजना जाटव, जितेंद्र बघेल, बी. पी. सिंह, गीता भुक्कल, हीना कावरे, सुखदेव पानसे, ज्योति रौतेला।

 

4. जम्मू और कश्मीर(21 पर्यवेक्षक)

 

अजय कुमार लल्लू, यशपाल आर्य, मोहन मारकम, उदय भान, केवाल सिंह पठानिया, सुरेश कुमार, रफीक खान, दिनेश गुर्जर, आफताब अहमद, रीता चौधरी, प्रकाश जोशी, संजय कपूर, जेत्ती कुसुम कुमार, अब्दुल हन्नान, सारीका सिंह, संजय छोकर, अनंत दहिया, तस्वीर सोलंकी, शमीना शफीक, सीताराम लांबा, जयेंद्र रामोला।

 

पार्टी का कहना है कि यह कदम संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और जिला इकाइयों के गठन की प्रक्रिया को पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है।