वक्फ संपत्तियों का शैक्षिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सदुपयोग कर रही केंद्र सरकार : नकवी

नई दिल्ली : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देशभर में वक्फ सम्पत्तियों का समाज के शैक्षिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सदुपयोग करने के अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। यहां गुरुवार को वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नए दिशानिर्देशों के लिए जस्टिस(सेवानिवृत्त) ज़कीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा नकवी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस अवसर पर नकवी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देशभर में वक्फ सम्पत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, बहु-उदेशीय सामुदायिक केंद्र ‘सद्भाव मंडप’, ‘हुनर हब’, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र आदि का निर्माण कराया है।

नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का समाज की भलाई विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए सदुपयोग करने वाले ‘मुतवल्लियों’ को केंद्र सरकार पुरस्कृत कर रही है। साथ ही सेंट्रल वक्फ कौंसिल, वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन हेतु राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक मदद दे रही है ताकि सभी राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटलाइजेशन का काम तय समय सीमा में पूरा कर सकें। इस क्रम में 90 प्रतिशत वक्फ सम्पत्तियों का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है और बाकि सम्पत्तियां भी जल्द ही डिजिटाइज़ हो जाएगी। नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की शिकायतों और विवादों के निपटारे हेतु केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय ‘बोर्ड ऑफ़ एडजूडिकेशन’ का गठन किया गया है। इसी तरह सभी राज्यों में 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है। लगभग 23 राज्यों में इनका गठन किया जा चुका है।