यूपी सरकार को सरकारी गेस्ट हाउस के पुनरुद्धार की अनुमति

मथुरा में राधाकुंड के पास स्थित है सरकारी गेस्ट हाउस

नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल(एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को मथुरा के राधाकुंड के पास सरकारी गेस्ट हाउस के पुनरुद्धार की अनुमति दे दी है। हालांकि एनजीटी ने इलाके में नए निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रघुवेंद्र एस. राठौर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सरकारी गेस्ट हाउस में आने वाले लोग वाहन लेकर नहीं आ सकेंगे। एनजीटी ने कहा कि गेस्ट हाउस के पुराने नींव की मरम्मत की जाएगी और ऐसा करते समय कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा। गेस्ट हाउस आने वाले लोगों के वाहन राधा कुंड के पास पार्किंग में ही खड़े किए जाएंगे। वहां से गेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए लोग रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

एनजीटी ने निर्देश दिया कि गेस्ट हाउस के पास एक ओपन एरिया विकसित किया जाएगा, जहां पेड़-पौधे लगाकर हरा-भरा किया जाएगा। एनजीटी ने ओपन एरिया में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया। गेस्ट हाउस का सीवेज राधा कुंड के मेन सीवेज से जोड़ा जाएगा। एनजीटी ने कहा कि गेस्ट हाउस के पुनरुद्धार करते समय राधा कुंड के परिक्रमा मार्ग को छेड़ा नहीं जाएगा। एनजीटी ने मथुरा के राधा और श्याम कुंड में सीवेज की डंपिंग की शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। पहले की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने उत्तरप्रदेश सरकार और मथुरा प्रशासन की इस बात को लेकर खिंचाई की थी कि उसके नो कंस्ट्रक्शन जोन के आदेश का पालन नहीं किया गया था।