अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों के साथ भाजपा सरकार कर रही साजिश : अखिलेश

सपा मुखिया ने की संविधान दिवस के दिन बड़ा आंदोलन करने की घोषणा

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को भाजपा सरकार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा इसके विरोध में संविधान दिवस के दिन 26 नवम्बर को प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। अखिलेश ने आज यहां कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था समाप्त कर उन्हें उच्च शिक्षा तथा रोटी-रोजगार से वंचित करने की साजिश की है। सपा मुखिया ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकांश छात्रों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यही कारण है कि इस वर्ग के छात्र प्राइवेट संस्थानों के प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश नहीं ले पाते थे। ऐसे में इस वर्ग के छात्रों का ध्यान रखते हुए पूर्व की सरकारों ने जीरो फीस की व्यवस्था की थी। जिसके अंतर्गत इन वर्ग के गरीब छात्रों की फीस का निर्वहन सरकार करती थी।

अखिलेश ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जीरो फीस की इस महत्वपूर्ण सुविधा को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं अब सरकारी संस्थानों में भी सिर्फ 60 फीसदी से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। यह गरीब छात्रों के लिए बड़ा आघात है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ ही साथ सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और रोजगार के अवसरों को भी सीमित कर दिया गया है। इसका नकारात्मक असर वंचित समाज के सभी वर्गों पर पड़ रहा है। सरकार द्वारा ऐसा करने के पीछे का मकसद साफ है। वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को मुख्यधारा से वंचित कर रही हैं जिससे कि समाज में समानता-असमानता जैसी कुरीति विद्यमान रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा से वंचित कर सरकार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को अपराधी बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों अथवा क्षेत्रों में शिक्षा व रोजगार की कमी है वहां पर अपराध का ग्राफ काफी अधिक होता है। ऐसे में वर्तमान समय में सरकार की इस गलत नीति से एक पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के जीवन को बर्बाद करने का निर्णय लिया जा चुका है। अखिलेश ने कहा कि सपा मौजूदा सरकार के इस दमनकारी फैसले को वापस करवाने की पक्षधर है।