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नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने इस सिलसिले में गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे आयोजन की तैयारी करने के लिए कहा. उन्होंने इसमें लापरवाही बरतने पर नगर पालिका कैलारस और पथरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया. मंत्री ने काम में लापरवाही बरतने वाले बाकी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये हैं. पीएम स्वनिधि योजना में 31 अगस्त तक एक लाख स्ट्रीट वेंडर्स के केस मंजूर करने का लक्ष्य रखा गया है.
नहीं चलेगा कोई बहाना
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब वो हर महीने नगरीय निकायों के काम की समीक्षा करेंगे. मौजूदा स्थिति में सभी अधिकार अधिकारियों के पास हैं.लिहाजा कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा. किसी भी स्तर पर काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए. प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्स्ट फेज पूरा करने पर अगले फेज की राशि जल्द जारी की जाएगी. उन्होंने कहा 15 सितम्बर तक जहां काम नहीं होगा वहां का बजट उन नगरीय निकायों को दे दिया जाएगा, जहां अच्छा काम हो रहा है.
नगरीय निकायों को स्वच्छ बनाने के लिए फिलहाल एमपी में “गंदगी भारत छोड़ो – मध्यप्रदेश” अभियान चल रहा है. इसमें बेहतर काम करने वाले 3 नगरीय निकायों को पुरस्कार दिलवाने की तैयारी है. समीक्षा बैठक में बताया गया कि इन नगरीय निकायों को सीएम शिवराज के हाथों सम्मानित करवाया जाएगा. स्वच्छ्ता और सावधानी के बारे में खुद का अनुभव सुनाते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि “मास्क एक-जिंदगी अनेक” अभियान प्रभावी तरीके से चलाया जाए. उन्होंने कहा वो खुद 10 कोरोना संक्रमितों से मिलने के बाद भी सिर्फ मास्क के कारण सुरक्षित हैं.
