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इंडोनेशिया में श्रीविजय एयर का जो विमान उड़ान के कुछ ही मिनट के बाद जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया था वो करीब 27 वर्ष पुराना था। हालांकि बोईंग के 737-500 विमान की उम्र केवल 21 वर्ष ही है। वहीं …

कहा, सीएम योगी की कागजी सख्ती और बड़बोलापन लोगों पर पड़ रहा भारी लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा है कि प्रदेश में भाजपा के कुशासन के चलते अपराधियों को खुली छूट …

उद्यमियों को 25 फीसद छूट पर आवंटित किये जाएंगे भूखंड कानपुर। भाजपा की डबल इंजन की सरकार से यूपी का तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा यूपी समिट में की थी …

यूपी में नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी शराब दुकानों की लाइसेंस फीस 7.5 फीसदी बढ़ी विभाग से 34,500 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति …

सीएम ने फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना का किया शुभारम्भ, कहा हर लाभार्थी को मिले योजना का लाभ लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंदौली में फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना का शुभारम्भ किया। उन्होंने हर लाभा​र्थी …

सीएम ने प्रदेश में वायरोलाॅजी सेन्टर की आवश्यकता पर दिया जोर लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम आदि …

नई शिक्षा नीति से संस्कृत भाषा को मिलेगी मजबूती  लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत भारत की आत्मा है। देश के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जीवन का विकास …

 योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। प्रदेश कैबिनेट ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को अनुमोदित कर दिया है। प्रदेश में अब वर्ष 2020-21 में 28,340 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व …

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर भारत सरकार की पोषित फोर्टीफाइड चावल वितरण योजना का आगाज किया। उन्होंने आज सबसे पहले इसका लाभ चंदौली जिला को दिया है। चंदौली को पूर्वी उत्तर प्रदेश में …

यूपी में किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 को मंजूरी लखनऊ : सरकार ने मकान मालिक और किरायेदार के बीच अक्सर होने वाले विवादों को समाप्त करने की व्यवस्था कर दी है। इसके लिए आवास विभाग ने ‘उप्र नगरीय परिसरों की किरायेदारी विनियमन …