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वसुन्द्रा की 52 हजार करोड़ की योजनाओं से क्‍यों खफा हुई कांग्रेस? 

September 25, 2018

नई दिल्‍ली: राजस्‍थान के चुनावी मौसम में इन दिनों वादों की बरसात के साथ घोषणाओं के बादल की भी बड़ी तेजी से गरज रहे हैं. आलम यह है कि बीते 30 दिनों में राजस्‍थान की मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे ने करीब 52 हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की है. वहीं, मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा की जा रही इन घोषणाओं से कांग्रेस बेहद खफा है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीते पांच सालों के दौरान मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्‍व वाली बीजेपी सरकार ने सूबे में कुछ भी नहीं किया, अब चुनाव की बैतरणी पार लगाने के लिए वसुंधरा राजे सरकार घोषणा पर घोषणा किया जा रही है.  2013 में किए गए वादे अब तक पूरे नहीं राजस्‍थान प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष सचिन पायलट का कहना है कि वसुंधरा राजे सरकार ने पिछले 5 सालों में प्रदेश की तरक्‍की को पीछे ढकेल दिया है. अब चुनाव आने पर रानी सा (मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे) केवल शिलान्यास और पुराने योजनाओं के नाम बदलकर वोट लेना चाहती हैं. राजस्‍थान विधानसभा चुनाव 2013 से पहले बीजेपी की तरफ से किए गए तमाम वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं. उन्‍होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार की वादाखिलाफी, झूठे आश्वासन और कुशासन से तंग आ चुकी है. आगामी राजस्‍थान विधानसभा चुनाव 2018 में सूबे की जनता अब बीजेपी को दोबारा मौका नहीं देगी. राजे का गृह जिला भी नहीं हुआ विकसित  राजस्‍थान प्रदेश कांग्रेस अध्‍यख सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के गृह जिले झालावाड़ का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्‍यमंत्री ने अपने गृह जिले में 17 हजार करोड़ से विकास कार्य करने का दावा किया है. वहीं दूसरी तरफ, झालावाड़ के कलेक्टर ने केंद्र सरकार ससे आग्रह किया कि झालावाड़ में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, लिहाजा इस जिले को पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया जाए. उन्‍होंने बताया कि झालावाड़ के कलेक्टर द्वारा केंद्र को भेजी गई चिट्ठी में बताया गया है कि वहां पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, लिहाजा, इसको पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया जाए.  जनता को अभी भी है सुविधाओं का इंतजार मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोप लगाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि डूंगरपुर सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2013 चुनाव से पहले भले ही सड़क और पुल जैसी सुविधाएं देने के वादे किए गए थे, लेकिन आज भी कटारा की सड़कें खटारा ही पड़ी है. अवलर का जिक्र करते हुए उन्‍होंने कहा कि 5 साल पहले के वादे आज तक पूरे नही हुए. बानसूर नगर पालिका, बहरोड़ में RTDC मिडवे, रामगढ़ में अनाज मंडी, रैफरल अस्पताल की क्षमता 150 बेड तक करने, राजगढ़ में रोडवेज सब डिपो, मालाखेड़ा में कॉलेज और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य का इंतजार अभी भी अलवर की जनता को है. चुनाव आगमन पर अब शिलान्यास का दौर चला है.  मुख्‍यमंत्री द्वारा बीते एक महीने में की गई घोषणाएं  कुम्भाराम नहर लिफ्ट परियोजना के दूसरे चरण के लिए करीब 700 करोड़ रूपये की स्वीकृति अलवर और दौसा जिले में जलआपूर्ति की समस्‍या खत्‍म करने के लिए 37 हजार करोड़ रुपए की ईआरसीपी योजना.  दौसा और सवाई माधोपुर जिले को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित दौसा-गंगापुर रेलवे लाइन में 700 करोड़ रुपए का निवेश.  लालसोट से कौथून के बीच 615 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन सड़क का निर्माण.  सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की 38 हजार हेक्‍टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 600 करोड रुपए की दो परियोजनाएं.  जैसलमेर जिले के रामदेवरा में करीब 95 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास जैसलमेर में 61 करोड़ रूपये 66 लाख से अधिक के विकास कार्यों के लोकार्पण. फलोदी में करीब 37 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास. जोधपुर जिले में विकास कार्यों पर 13 हजार 600 करोड़ रूपये की स्‍वीकृति.  तिंवरी-मथानिया-ओसियां-भोलालगढ़ पेयजल परियोजना के लिए 499 करोड़ रूपये का आवंटन. ओसियां में 105 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास.

नई दिल्‍ली: राजस्‍थान के चुनावी मौसम में इन दिनों वादों की बरसात के साथ घोषणाओं के बादल की भी बड़ी तेजी से गरज रहे हैं. आलम यह है कि बीते 30 दिनों में राजस्‍थान की मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे ने करीब 52 हजार …

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सुप्रीम कोर्ट ने संसद पर छोड़ दिया है कि उसके पुराने तथा नए दागी नेता चुनाव लड़ेंगे या नही, जानिये… 

September 25, 2018

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दो अहम मामलों में फैसला सुनाएगा। एक गंभीर अपराध में अदालत से आरोप तय होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। दूसरा सांसद और विधायकों के वकालत करने पर रोक लगाई जाए। पहले मामले पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला देगी जबकि दूसरे मामले पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ फैसला सुनाएगी। इन दोनों ही मुद्दों पर आने वाले फैसले राजनीति पर गहराई से असर डाल सकते हैं। दागियों के चुनाव लड़ने पर रोक यानी जिसके खिलाफ पांच साल से अधिक की सजा के अपराध में अदालत से आरोप तय हो जाएं उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मे कई याचिकाएं लंबित हैं। जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह और भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका शामिल है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, आरएम नारिमन, एएम खानविल्कर, डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बहस सुनकर गत 28 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए दागियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। पांच साल से अधिक की सजा के अपराध में अदालत से आरोप तय होने का मतलब होता है कि अदालत ने उस व्यक्ति को प्रथमदृष्टया आरोपी माना है। चुनाव आयोग ने भी इस याचिका का कोर्ट में समर्थन किया था हालांकि केन्द्र सरकार ने याचिका का पुरजुर विरोध करते हुए दलील दी थी कि कानून में आरोप तय होने के बाद चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है और न ही इसे अयोग्यता में गिना गया है ऐसे में कोर्ट अपनी तरफ से कानून में अयोग्यता की शर्त नहीं जोड़ सकता। हैकर की जद में आपका स्‍मार्ट फोन और PC! सोमवार व बुधवार को बरतें विशेष सावधानी यह भी पढ़ें दूसरा मामला सांसदों और विधायकों के वकालत करने पर रोक लगाने की मांग का है। भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की है। इस पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ ने गत 9 जुलाई को बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में उपाध्याय का कहना है कि सांसद विधायक लोकसेवक होते हैं इन्हें सरकारी कोष से वेतन भत्ता गाड़ी बंगला और पेंशन लोक कार्य करने के लिए मिलती है। इन्हें यह सब निजी कार्य या वकालत के लिए नहीं मिलता। इनका काम पूर्णकालिक माना जाएगा क्योंकि सिर्फ पूर्णकालिक कार्य के लिए ही पेंशन का प्रावधान है अंश कालिक कार्य के लिए पेंशन नहीं मिलती। इसके अलावा याचिकाकर्ता की यह भी दलील थी कि सांसदों के पास जजों को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाने की शक्ति होती है ऐसे में इनका वकालत करना हितों का टकराव है। केन्द्र सरकार ने इस याचिका का भी कोर्ट में विरोध किया है। इस मामले में आने वाला फैसला कई वरिष्ठ नेताओं की वकालत पर असर डाल सकता है। लगभग सभी राजनैतिक दलों में वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील शामिल हैं जिन पर फैसले का प्रभाव पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दो अहम मामलों में फैसला सुनाएगा। एक गंभीर अपराध में अदालत से आरोप तय होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। दूसरा सांसद और विधायकों के वकालत करने पर रोक लगाई जाए।  पहले मामले पर …

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आर्म्स डीलर संजय भंडारी और वाड्रा के बीच क्या है रिश्ता, बीजेपी ने राफेल डील में कांग्रेस को भी लपेटा…  

September 25, 2018

राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर देश में राजनीति काफी तीखी होती जा रही है. कांग्रेस जहां इसे लेकर पीएम मोदी को भ्रष्ट बताने तक उतर आई है, वहीं अब बीजेपी ने इसमें कांग्रेस को भी लपेटते हुए डील को सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जोड़ दिया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार के दौरान वाड्रा के दबाव में ही राफेल से डील नहीं हो पाई थी. बीजेपी का आरोप है कि वाड्रा के आर्म्स डीलर संजय भंडारी से करीबी रिश्ते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है राफेल, रॉबर्ट वाड्रा और आर्म्स डीलर संजय भंडारी का पूरा मामला... सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 'कांग्रेस इस वजह से राफेल सौदे को रद्द कराने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है, क्योंकि वह राफेल की निर्माता कंपनी दसॉ से बदला लेना चाहती है, जिसने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के साथ काम करने से इंकार कर दिया था.' उन्होंने आरोप लगाया कि वाड्रा के दबाव में गांधी परिवार ने साल 2008 में दसॉ के सामने शर्त रखी थी कि वह ऑफसेट इंडिया सोल्युशन के साथ काम करे, जो कि वाड्रा की कंपनी है. शेखावत ने कहा कि भंडारी रक्षा साजोसामान की आपूर्ति करने वाला एक बिचौलिया है और उसे कई डिफेंस एक्सपो में वाड्रा के साथ देखा गया था. गौरतलब है कि भंडारी पर फेमा कानून के उल्लंघन के एक मामला दर्ज है और वह देश से फरार हो चुका है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भंडारी ने वाड्रा के लिए कई बार एयर टिकट बुक कराया है और उनके लंदन स्थ‍ित मकान के लिए इंटीरियर डेकोरेशन पर पैसे खर्च किए हैं. किसकी है कंपनी इंडिया टुडे की 2016 की एक खबर के अनुसार, साल 2011 में आई आईबी की की एक रिपोर्ट से यह पता चला था कि आर्म्स डीलर संजय भंडारी, रॉबर्ट वाड्रा सहित कई नेताओं के साथ नियमित संपर्क में था. इंडिया टुडे-आजतक को यह रिपोर्ट देखने में सफलता हासिल हुई थी. इसके मुताबिक भंडारी का नाम भारतीय वायु सेना के लिए बेसिक जेट ट्रेनर्स (BTA) खरीद के लिए हुए एक डील में सामने आया था. संजय भंडारी ने ही 'ऑफसेट इंडिया सॉल्युशंस' (OIS) की स्थापना की थी ताकि बड़े रक्षा सौदों का लाभ उठाया जा सके. हालांकि आईबी की रिपोर्ट कहती है कि ओआईएस भंडारी के लिए एक मुखौटा कंपनी जैसे ही थी. क्या है वाड्रा-भंडारी का रिश्ता कभी लग्जरी कार आयात करने वाला संजय भंडारी बाद में रक्षा सौदों का एक बड़ा बिचौलिया बन चुका था और विदेशी कंपनियों के लिए लॉबिइंग करता था. आईबी ने भंडारी के एक फोन नंबर की छह महीने तक कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) हासिल की तो पता चला कि वह वाड्रा सहित कई प्रभावशाली लोगों के नियमित संपर्क में था. आईबी के अनुसार भंडारी के मोबाइल फोन से रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड नंबर पर कई बार कॉल की गई. आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक यह नंबर पहले वाड्रा ही इस्तेमाल करते थे. कांग्रेस के अन्य नेताओं से थे रिश्ते! रिपोर्ट के अनुसार, संजय भंडारी यूपीए सरकार में कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल सहित कई अन्य कांग्रेसी नेताओं के भी संपर्क में था. भंडारी श्रीप्रकाश जायसवाल और कांग्रेस नेता एसपीवाई रेड्डी से फोन पर कई बात बात कर चुका था. इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक, भंडारी रायबरेली स्थ‍ित इंदिरा गांधी सिविल एविएशन एकेडमी के डायरेक्टर से कई बार बात कर चुका था.

राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर देश में राजनीति काफी तीखी होती जा रही है. कांग्रेस जहां इसे लेकर पीएम मोदी को भ्रष्ट बताने तक उतर आई है, वहीं अब बीजेपी ने इसमें कांग्रेस को भी लपेटते हुए डील को सोनिया गांधी के …

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राफेल विवाद- भारत से लेकर फ्रांस तक काफी चर्चा का केंद्र बन गया है, जाने पूरी खबर…  

September 24, 2018

राफेल सौदे को लेकर देश में सियासी पारा बेहद गर्म है. कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर डील के जरिए अनिल अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है. कांग्रेस की ओर से मोर्चा खुद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने संभाला है. वहीं सरकार की ओर से कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने की बात कही जा रही है. वित्त मंत्री जेटली राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से ना लेने की बात कह चुके हैं. इस सब के फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का बयान भी सुर्खियों में है, जिसे आधार बनाकर राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चोर' कह रहे हैं. राफेल को लेकर राजनीति में अब तक क्या हुआ, 5 प्वाइंट्स 1. फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा? फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने फ्रांस के अखबार मीडियापार्ट को इंटरव्यू दिया है. इसमें ओलांद ने कहा है कि राफेल सौदे के लिए भारत सरकार ने अनिल अंबानी की रिलायंस का नाम प्रस्तावित किया था और दसॉल्ट एविएशन कंपनी के पास दूसरा विकल्प नहीं था. इंटरव्यू के मुताबिक, ओलांद ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से ही रिलायंस का नाम दिया गया था. इसे चुनने में दसॉल्ट एविएशन की भूमिका नहीं है. ओलांद ने कहा, 'भारत की सरकार ने जिस सर्विस ग्रुप का नाम दिया, उससे दसॉल्ट ने बातचीत की. दसॉल्ट ने अनिल अंबानी से संपर्क किया. हमारे पास कोई विकल्प नहीं था. हमें जो वार्ताकार दिया गया, हमने स्वीकार किया.' 2. राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए? राहुल गांधी ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने जो आरोप लगाए हैं उसका साफ मतलब है कि पीएम मोदी ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है. जो राफेल विमान यूपीए सरकार ने 526 करोड़ रुपये का खरीदा था वो अनिल अंबानी की मदद करने के लिए 1600 करोड़ रुपये में खरीदा गया. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ओलांद ने बता दिया है कि अनिल अंबानी को जो हजारों करोड़ रुपये का कॉन्ट्रेक्ट मिला वो पीएम मोदी के कहने पर दिया गया था. इसका साफ अर्थ है कि ओलांद पीएम मोदी को चोर कह रहे हैं और पीएम मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है. प्रधानमंत्री को देश को जवाब देना चाहिए वर्ना देश की जनता के दिमाग में ये घुस गया है कि देश का चौकीदार चोर है. राहुल गांधी ने पूरे मामले में संसद की संयुक्त समिति के गठन की मांग की है. 3. जेटली ने क्या सफाई दी? कांग्रेस के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, ''फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट और रिलायंस के बीच क्या हुआ उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है. दोनों कम्पनियों के बीच 12 फरवरी 2012 को एक समझौता हुआ था और पीटीआई ने इसकी ख़बर भी दी थी.'' राहुल गांधी पर हमला करते हुए जेटली बोले, ''30 अगस्त को ट्वीट करते हैं कि फ्रांस के अंदर कुछ बम चलने वाले हैं. ये उनको (राहुल गांधी) कैसे मालूम कि ऐसा बयान आने वाला है? ये जो जुगल बंदी है इस तरह की, मेरे पास कुछ सबूत नहीं है लेकिन प्रश्न खड़ा होता है.'' 4. अनिल अंबानी ने आरोपों पर क्या कहा? कांग्रेस की ओर कंपनी पर उठाए जा रहे सवालों पर अनिल अंबानी ने भी सफाई दी है. आरोप को आधारहीन और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए अंबानी ने कहा, ‘‘सच्चाई की जीत होगी.’’ उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाये जा रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण, स्वार्थ से प्रेरित और कंपनी की प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित है. 5. राफेल विवाद है क्या? यूपीए सरकार ने 600 करोड़ रुपये में एक राफेल का सौदा किया था. अब बताया जा रहा है कि सरकार को एक राफेल करीब 1600 करोड़ रुपये का पड़ेगा. राफेल डील में 50 प्रतिशत ऑफसेट क्लॉज यानि प्रावधान है. यानि इस सौदे की पचास प्रतिशत कीमत को रफाल बनाने वाली कंपनी, दसॉल्ट को भारत में ही रक्षा और एयरो-स्पेस इंडस्ट्री में लगाना होगा. इसके लिए दसॉल्ट कंपनी ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्री से करार किया है. अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्री ने जो कंपनी बनाई है, उसके साथ मिलकर दसॉल्ट कंपनी भारत में ज्वाइंट वेंचर कर रही है. ये दोनों मिलकर भारत में नागरिक विमानों के स्पेयर पार्ट्स बनाने जा रही हैं. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि "36 राफेल आईजीए (इंटर गर्वमेंटल एग्रीमेंट) में ऑफसेट्स की मात्रा 50 प्रतिशत है, जिसमें योग्य उत्पादों और सेवाओं के निर्माण या रखरखाव के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में निवेश शामिल हैं

राफेल सौदे को लेकर देश में सियासी पारा बेहद गर्म है. कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर डील के जरिए अनिल अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है. कांग्रेस की ओर से मोर्चा खुद पार्टी अध्यक्ष …

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सिक्किम को मिली एयरपोर्ट की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने दीया पहले airport का तोहफा… 

September 24, 2018

पीएम मोदी रविवार को अपने दो दिवसीय दौरे यहां पहुंचे थे. प्रधानमंत्री बागडोगरा से एमआई-8 हेलीकाप्टर से यहां पहुंचे और सेना के लिबिंग हेलीपैड पर राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और अन्य ने उनकी अगवानी की थी. रविवार को प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग वर्षा के बावजूद सड़क के दोनों ओर जुटे हुए थे. मोदी ने भी अपने वाहन से लोगों की ओर हाथ हिलाया. बाद में प्रधानमंत्री ने राजभवन में भाजपा नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. देश का 100वां वर्किंग एयरपोर्ट सिक्किम की राजधानी गंगटोक के ऊंचे पहाड़ी इलाके में बने इस ग्रीनफील्‍ड एयरपोर्ट को हाल ही में सिविल एविएशन विभाग की ओर से कॉमर्शियल उड़ानों की परमीशन मिली है. यह एयरपोर्ट चीन बॉर्डर से सिर्फ 60 किमी दूर है. यहां से उड़ने वाले एयरफोर्स विमानों को चीन सीमा तक पहुंचने में कुछ ही मिनट का समय लगेगा. यह एयरपोर्ट देश का 100वां वर्किंग एयरपोर्ट होगा. हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक डोर्नियर 228 इस हवाई अड्डे पर ट्रायल के तौर पर उतारा गया था. इसके अलावा यात्री विमानों की टेस्टिंग के तौर पर स्‍पाइसजेट पहले ही यहां ड्राई रन कर चुकी है. 600 करोड़ की लागत में बना एयरपोर्ट यह एयरपोर्ट 206 एकड़ में फैला है और इससे बनाने में 605.59 करोड़ रुपये की लागत आई है. इसमें जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है और यहां की मिट्टी में एयरपोर्ट की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किए गए हैं. साथ ही स्लोप स्टेबलाइजेशन तकनीक भी लगाई गई है. पिछले दिनों एक अधिकारी ने किराए कि बता करते हुए कहा कि स्पाइसजेट को रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 'उड़े देश का हर नागरिक' (उड़ान) योजना के तहत ऑपरेशन की इजाजत मिली है, इसलिए किरायों पर दी गई कैप 2,600 रुपये है.

गंगटोक : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (24 सितंबर) सिक्किम को उसके पहले एयरपोर्ट की सौगात दी है. उन्‍होंने पाकयोंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सोमवार को उद्घाटन किया. इस दौरान उनके साथ मुख्‍यमंत्री पवन चामलिंग और केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भी मौजूद रहे. यह एयरपोर्ट 206 …

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फसलों को फिर से नुकसान की आशंका, किसानों के लिए मुसीबत बनकर लौटा मानसून…

September 24, 2018

इससे कटाई की लागत बढ़ जाएगी और उत्पादन भी कम होगा। सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को होने की आशंका है। हिमाचल में जनजीवन अस्तव्यस्त : हिमाचल प्रदेश में दो दिन से हो रही बारिश केकारण हुए भूस्खलन से 126 सड़के बाधित हो गई है। मंडी के दवाड़ा में ब्यास नदी का पानी चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया। नौकरी के आवेदनों से एक साल में रेलवे को मिले नौ अरब रुपए यह भी पढ़ें इससे यहां वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। मनाली के डोभी में ब्यास नदी में उफान आने से 17 लोग फंसे रहे। इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। मनाली की तरफ आने जाने वाले यातायात को रोक दिया गया है। लाहुल-स्पीति में दो फुट बर्फबारी होने से घाटी का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। मढ़ी में फंसे मुंबई के छह पर्यटकों समेत 21 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। भारत-पाक वार्ता रद्द होने पर सेना प्रमुख ने कहा आतंकवाद और बातचीत एक साथ संभव नहीं यह भी पढ़ें राज्य बिजली बोर्ड के 126 मेगावाट के लारजी बांध, पंजाब बिजली बोर्ड के शानन प्रोजेक्ट के बरोट बांध व बीबीएमबी के पंडोह बांध के गेट खोल दिए हैं। गाद की मात्रा बढ़ने से लारजी प्रोजेक्ट में मशीनरी को खतरा देखते हुए बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटे भारी : उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते बोल्डर व मलबा आने से रविवार को दोपहर बाद बदरीनाथ हाइवे लामबगड़ में बंद हो गया है। अगले 24 घंटों में देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। पंजाब हरियाणा में चार की मौत : पंजाब के नवांशहर में मकान की छत गिरने से सो रहे पिता और पुत्र की मौत हो गई। हादसा शनिवार रात करीब 12.30 बजे हुआ। पिता-पुत्र बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले थे। राज्य में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। हरियाणा में रविवार को लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी रही। डबवाली में कमरे की छत गिरने से मां-बेटी की मौत हो गई।

उत्तर भारत में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश से राहत तो मिली है, लेकिन किसानों के लिए मुसीबत हो गई है। कटाई के लिए खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। खासकर धान, कपास, सोयाबीन व उड़द की …

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केरल- मौसम व‍िभाग ने इन जिलों में फिर जारी किया अलर्ट, केरल पर फिर से मंडरा रहे है संकट के बादल…

September 24, 2018

केरल में एक बार फिर संकट के बादल छा गए हैं। अभी मानसूनी बारिश से तबाह हुए केरल फिर से खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि 24 सितंबर और 26 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने फ‍िर अलर्ट जारी कर द‍िया है। राज्य के उन्हीं जिलों के लिए यलो वार्निंग जारी की गई है, जहां भारी नुकसान हुआ था। मौसम विभाग की इस चेतावनी ने राज्य के लोगों और पूरे देश को फिर से चिंता में डाल दिया है। इसके साथ ही केरल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिले के सभी तंत्रों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी जारी की है। आपदा प्रबंधन ने सभी विभागों से अलर्ट से निपटने के लिए जरूरी तैयारी रखने को कहा है। मौसम विभाग ने 25 सितंबर के लिए इडुक्‍की, वयनाड, पत्तनमत्तिट्टा जिलों के ल‍िए पीला अलर्ट जारी क‍िया है। वहीं पालाक्काड, इडक्‍की और त्रिशूर ज‍िलों के लिए 26 स‍ितंबर को भी येलो अलर्ट जारी रहेंगे। इन इलाकों में तेज बार‍िश की संभावना है। यहां मौसम व‍िभाग के अनुसार 64 मिलीमीटर से लेकर 124 म‍िलीमीटर बारिश हो सकती है। यह जानकारी केरल सीएमओ ने दी है। एएमयू छात्र ने किया शोध, आवाज को समझने में कंफ्यूज नहीं होगा गूगल यह भी पढ़ें इधर, रव‍िवार से हो रही तेज बार‍िश के कारण ह‍िमाचल प्रशासन ने राज्‍य के आठ जिलों में 24 स‍ितंबर को स्‍कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। यह आठों जिले पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। कुल्‍लू, किन्‍नौर, चंबा, कांगरा, बिलासपुर, स‍िरमौर, मंडी और शिमला में तेज बारिश के कारण प्रशासन ने स्‍कूल बंद रखने का न‍िर्णय लिया है। तेज बार‍िश के कारण मंडी जिले में नदी का पानी हाइवे पर आ गया है। इस कारण आवागमन बाधित हो गया है। तेज बारिश ने आम जनजीवन को परेशान कर द‍िया है। कुल्लू के ड‍िप्‍टी कमिश्‍नर युनूस खान ने बताया क‍ि लोगों के पुनर्वास के ल‍िए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों से नदी के पास ना जाने की अपील कर रहे हैं। JAGRAN TOP TEN: टॉप न्‍यूज, आज इन बड़ी खबरों पर बनी हुई है नजर यह भी पढ़ें तेज बार‍िश के कारण नदी का जलस्‍तर बढ़ गया है और बाढ़ जैसे हालात हैं। बता दें क‍ि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बस को नदी में आए बाढ़ में बहते देखा गया था। इन इलाकों में राहत का काम तेज चल रहा है। आर्मी ने अब तक कुल्‍लू में 19 लोगों को एयरल‍िफ्ट किया है।

केरल में एक बार फिर संकट के बादल छा गए हैं। अभी मानसूनी बारिश से तबाह हुए केरल फिर से खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि 24 सितंबर और 26 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने फ‍िर …

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फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी आतंकियों के खिलाफ- सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बोला 

September 24, 2018

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना को लेकर सोमवार को बड़ा बयान दिया है. आजतक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान में सेना और ISI सरकार के अधीन नहीं आती तब तक बॉर्डर पर हालात नहीं सुधरेंगे. इतना ही नहीं बिपिन रावत ने ये भी कहा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए आतंकवादियों के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है. घाटी में लगातार पुलिसकर्मियों को आतंकवादियों द्वारा निशाने पर लिया जा रहा है. इस पर उन्होंने कहा कि पुलिस को टारगेट किया जाना आतंकियों की निराशा को दिखाता है. सेना घाटी में अपना ऑपरेशन चालू रखेगी. उन्होंने कहा कि कश्मीर में आम आदमी मुश्किलें झेल रहा है, वहीं अलगाववादियों के रिश्तेदार विदेश में मौज कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज कश्मीर का युवा नौकरी की तलाश में है, लेकिन अलगाववादी और आतंकी उन्हीं नौजवानों से नौकरी छोड़ आतंकी बनने को कह रहे हैं. सेना प्रमुख बोले कि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किस तरह अपनी सेना को आधुनिक बनाया जाए. समय के अनुसार जल्द ही हम पूरी तरह से आधुनिक फौज को तैयार करना होगा. उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि फौज में हथियार बढ़ाए जाएं बल्कि अभी जो भी मौजूद हैं उन्हें ही आधुनिक कर दिया जाए. हम काफी चीज़ों में सुधार कर रहे हैं. बिपिन रावत ने कहा कि हम लोग साइबर के मामलों से भी निपटने के लिए काम कर रहे हैं. आपको बता दें कि इससे पहले भी सेना प्रमुख ने सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर बयान दे चुके हैं. हाल ही में उन्होंने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक सरप्राइज देने का हथियार है. इसे सरप्राइज ही रहने दें. वह भारतीय सेना के पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने के सवाल पर जवाब दे रहे थे.

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