मालदीव चुनाव में इब्राहिम सोलिह शानदार जीत पर भारत ने जताई खुशी.

भारत ने सोमवार को मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर विपक्ष के प्रत्याशी इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को बधाई दी और कहा कि यह चुनाव देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. भारत ने यह भी उम्मीद जताई है कि मालदीव चुनाव आयोग जल्द से जल्द आधिकारिक रूप से परिणाम की पुष्टि करेगा. 

5 फरवरी को लगा था आपातकाल राष्ट्रपति यामीन ने जब पांच फरवरी को देश में आपातकाल की घोषणा की थी तब भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव आ गया था. इसके बाद देश के उच्चतम न्यायालय ने विपक्षी नेताओं के एक समूह को रिहा करने का आदेश दिया था. इन नेताओं पर चलाए गये मुकदमों की व्यापक आलोचना हुई थी.  45 दिनों बाद हटा गया था आपातकाल भारत ने आपातकाल लगाने के लिए यमीन सरकार की आलोचना की थी और उससे राजनीतिक कैदियों को रिहा करके चुनावी और राजनीतिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता बहाल करने का अनुरोध किया था. आपातकाल 45 दिनों के बाद हटा लिया गया था.

विदेश मंत्रालय ने दी इब्राहिम को बधाई
विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘हम मालदीव में तीसरे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक संपन्न होने का स्वागत करते हैं जिसके बारे में प्रारंभिक सूचना है कि इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जीत गए हैं.’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘हम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हार्दिक बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द आधिकारिक तौर पर परिणाम की पुष्टि करेगा.’’ 

मालदीव में हुई लोकतांत्रिक ताकतों की जीत
रिपोर्ट के मुताबिक, सोलिह ने चीन के करीबी माने जाने वाले निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को करारी शिकस्त दी है. मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह चुनाव ना केवल मालदीव के लोकतांत्रिक ताकतों की जीत को दर्शाता है बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और कानून के शासन को भी दर्शाता है.

5 फरवरी को लगा था आपातकाल
राष्ट्रपति यामीन ने जब पांच फरवरी को देश में आपातकाल की घोषणा की थी तब भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव आ गया था. इसके बाद देश के उच्चतम न्यायालय ने विपक्षी नेताओं के एक समूह को रिहा करने का आदेश दिया था. इन नेताओं पर चलाए गये मुकदमों की व्यापक आलोचना हुई थी.

45 दिनों बाद हटा गया था आपातकाल
भारत ने आपातकाल लगाने के लिए यमीन सरकार की आलोचना की थी और उससे राजनीतिक कैदियों को रिहा करके चुनावी और राजनीतिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता बहाल करने का अनुरोध किया था. आपातकाल 45 दिनों के बाद हटा लिया गया था.

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