लखनऊ: योगी सरकार की डिजिटल मुहिम का असर दिखने लगा है। योगी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब प्रदेशवासियों को प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। उन्हे घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ही प्रमाण पत्र समय से मिल रहे हैं। इससे जहां प्रदेशवासियों की रोजमर्रा की परेशानियां न सिर्फ कम हुईं हैं, बल्कि सरकारी तंत्र पर उनका विश्वास भी मजबूत हुआ है। प्रदेशवासियों को घर बैठे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण समेत विभिन्न प्रमाण पत्र ऑनलाइन समय से मिल रहे हैं। वहीं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की जून की रैंकिंग रिपोर्ट में कासगंज ने समय से ऑनलाइन के माध्यम से प्रमाण पत्र के आवेदनों का निस्तारण करने में पहला स्थान प्राप्त किया है जबकि दूसरे स्थान पर मेरठ और तीसरे स्थान पर कन्नौज ने अपनी जगह बनायी है।

कासगंज ने 98.55 प्रतिशत प्रमाण पत्र आवेदनों का निस्तारण प्राप्त किया पहला स्थान

कासगंज जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ई-गवर्नेंस विजन को साकार करने के लिए तकनीक के माध्यम से नागरिकों के जीवन को सरल और सुगम बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसे में प्राथमिकता के आधार पर आम नागरिकों के आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु समेत विभिन्न प्रमाण पत्र के आवेदन समय से ऑनलाइन माध्यम से निस्तारित किये जा रहे हैं। इससे न सिर्फ ग्रामीण व शहरी नागरिकों को राहत मिली है, बल्कि कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ी है। यह वजह है कि कासगंज ने जून माह में 14,013 आवेदनों में से 13,810 आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकृत कर आवेदनों का निस्तारण किया है, जिसका रेश्यो 98.55 प्रतिशत है, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। इसी के साथ कासगंज ने पूरे प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्रों का निस्तारण करने में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही मेरठ ने जून माह में कुल 31,186 आवेदनों में से 29,937 आवेदनों का निस्तारण किया है, जिसका रेश्यो 95.99 प्रतिशत है। इसी के साथ मेरठ ने पूरे प्रदेश में प्रमाण पत्रों के निस्तारण में दूसरा स्थान प्राप्त किया है जबकि कन्नौज ने 21,197 आवेदनों में से 19,984 का समय पर निस्तारण कर पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरठ की प्रमाण पत्रों के निस्तारण की दर 94.28 प्रतिशत है।

टॉप फाइव जिलों में बदायूं और सीतापुर ने बनायी जगह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल इंडिया मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कई ठोस कदम उठाये हैं। इसी के तहत सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को मजबूत किया गया है। इससे न सिर्फ समय और संसाधनों की बचत हो रही है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इसी के तहत ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की जून माह की रिपोर्ट में बदायूं ने 26,355 आवेदनों में से 24,826 का निस्तारण कर 94.20 प्रतिशत की दर हासिल कर चौथा और सीतापुर ने 61,560 में से 57,945 का निस्तारण कर 94.13 प्रतिशत की दर हासिल कर पांचवां स्थान प्राप्त किया है। वहीं टॉप टेन जिलों में महाराजगंज, मथुरा, कानपुर नगर, एटा और अमेठी ने अपनी जगह बनायी है।