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बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर की टीम में वापसी

बांग्लादेश को हालिया इस महीने में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है. होने वाली इस तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए बांग्लादेश ने तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान को टीम में शामिल किया है जो अभी भी पूरी तरह फिट नहीं है. आपको बता दें कि मुस्ताफिजूर आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए चोटिल हुए थे जिसके बाद से वह क्रिकेट से बाहर हो चुके है. वह अपनी इस चोट के कारण जून में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला भी नहीं खेल पाए थे. बांग्लादेश टीम : मशरेफ मुर्तजा (कप्तान) , शाकिब अल हसन, तामिम इकबाल, अनामुल हक, महमुदूल्लाह रियाद, मुसद्दक हुसैन, नजमुल हुसैन, मेहदी हसन, नजमुल इस्लाम, रूबेल हुसैन, मुस्ताफिजूर रहमान, लिटन दास, मुशफिकर रहीम, शब्बीर रहमान, अबू हैदर , अबू जायद. ज्ञात हो कि बांग्लादेश के इस तेज गेंदबाज ने अब तक आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से टूर्नामेंट में अपना पहला सीजन खेला था. इस दौरान उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा था. 17 मैच खेलकर 17 विकेट झटकने वाले इस खिलाड़ी ने टीम की खिताबी जीत में अपना अमूल्य योगदान दिया था. हालिया वह मुंबई की तरफ से खेल रहे है और इसी दौरान खेलते हुए वह चोटिल हुए थे.

बांग्लादेश को हालिया इस महीने में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है. होने वाली इस तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए बांग्लादेश ने  तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान को टीम में शामिल किया है जो अभी भी पूरी तरह …

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इंडिया ने जीता पहला टी-20 मैच

मैनचैस्टर के ओल्ड ट्रैफफोर्ड मैदान में भारत और इंगलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टी-20 में भारत ने आठ विकेटों से जीत हासिल कर ली है. टीम इंडिया ने लोकेश राहुल के दूसरे टी-20 शतक और कुलदीप यादव के पांच विकेट की बदौलत मैनचेस्टर टी-20 में इंग्लैंड को 8 विकेट से पटखनी देकर यह जीत दर्ज की है. इसी के साथ ही विराट ब्रिगेड ने 3 मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था. जिसके बाद इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए जॉस बटलर के अर्धशतक की मदद से 20 ओवरों में 159 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत के लिए 160 रनों का टारगेट दिया. बाद में बैटिंग के लिए आई टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और रोहित शर्मा ने आतिशी पारियां खेलकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दे दी. धवन के पहली ओवर में चार रन पर आऊट होने के बाद क्रीज पर आए राहुल ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए. उन्होंने रोहित शर्मा के साथ 123 रनों की साझेदारी बना डाली. रोहित 32 के निजी स्कोर पर आऊट हुए. उनका कैच मोर्गन ने आदिल राशिद की गेंद पर पकड़ा. इसके बाद कप्तान विराट कोहली (20) राहुल के साथ टीम इंडिया को जीत की ओर ले गए. यहाँ पर केएल राहुल ने 101 रन की शानदार पारी खेली.

मैनचैस्टर के ओल्ड ट्रैफफोर्ड मैदान में भारत और इंगलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टी-20 में भारत ने आठ विकेटों से जीत हासिल कर ली है. टीम इंडिया ने लोकेश राहुल के दूसरे टी-20 शतक और कुलदीप यादव के …

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चीन कर रहा अंतरिक्ष में अमेरिका को पछाड़ने की तैयारी, जानिए क्‍या है प्रोजेक्‍ट

लांग मार्च रॉकेट चीन की सरकार के द्वारा संचालित एक्सपेंडेबल लांच सिस्टम का एक रॉकेट परिवार है। इसका विकास और डिजाइन चीन अकादमी प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में किया गया। रॉकेट का नाम चीनी कम्युनिस्ट इतिहास के लांग मार्च की घटना के बाद नामित किया गया। लेकिन बीते तीन दशकों में चीन ने अंतरिक्ष अभियान में अरबों डॉलर झोंके हैं। बीजिंग ने रिसर्च और ट्रेनिंग पर भी खासा ध्यान दिया है। यही वजह है कि 2003 में चीन ने चंद्रमा पर अपना रोवर भेज दिया और वहां अपनी लैब बना दी।

अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को चुनौती देने के लिए चीन अत्यधिक शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण कर रहा है। मार्च-9 नाम का यह रॉकेट नासा के रॉकेट से अधिक भार पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने …

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ईरान से तेल निर्यात पर भारत को नहीं मिलेगी कोई छूट

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि भारत और तुर्की जैसे देशों को ईरान से तेल के आयात पर कोई छूट नहीं मिलेगी. ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर इन देशों को कोई छूट दी गई तो ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध बेअसर साबित होंगे. इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान वो तीसरा देश है जो भारत को सबसे ज़्यादा तेल निर्यात करता है. अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 के बीच ईरान ने भारत को 18.4 मिलियन टन तेल का निर्यात किया है. अमेरिका ने जारी की है 11 देशों की लिस्ट अमेरिका ने 11 देशों से कहा है कि वो ईरान से तेल लेना बंद कर दें. इन 11 देशों की लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल है. अमेरिका ने ईरान पर जो ताज़ा प्रतिबंध लगाए हैं उसके तहत वो चाहता है कि ये 11 देश और इससे जुड़ी कंपनियां ईरान से तेल लेना बंद कर दें. एक सावल के जवाब में एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप के देश ने भारत और चीन को भी उन देशों की लिस्ट में शामिल किया है जिनसे चार नवंबर के बाद ईरान से तेल का कारोबर बंद कर देने की उम्मीद जताई जा रही है. लेकिन चीन इसे मानता नज़र नहीं आ रहा. अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत और चीन इस लिस्ट में सबसे बड़े और ज़रूरी देश हैं क्योंकि उनकी एनर्जी की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं. ऐसे में ईरान पर लगे प्रतिबंध का इन देशों और इनकी कंपनियों को पालन करना होगा. अधिकारी ने याद दिलाया कि साल 2015 के पहले भी अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे था. ताज़ा प्रतिबंधों के तहत ये तय किया जाएगा कि भारत और चीन जैसे देशों का ईरान के साथ तेल व्यापार शून्य पर चला जाए. अमेरिका का मानना है कि भारत-चीन समेत लिस्ट में शामिल 11 देशों और इनसे जुड़ी कंपनियों को अभी से ईरान के साथ तेल के व्यापार में कमी लाना शुरू कर देना चाहिए और चार नवंबर तक इसे ज़ीरो पर ले आना चाहिए. मई में परमाणु समझौते से अलग हुआ था अमेरिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई महीने में ईरान के साथ हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने की घोषणा की थी. ओबामा के समय के इस समझौते की ट्रंप पहले ही कई बार आलोचना कर चुके हैं. समझौते से अलग होते हुए ट्रंप ने कहा था, ‘‘मेरे लिए यह साफ है कि हम ईरान को परमाणु बम बनाने से नहीं रोक सकते. ईरान समझौता कई खामियों से भरा और एकतरफा है.’’ अलग होने के बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ ताजा प्रतिबंधों वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे और बाकी के देशों को ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर उसका साथ देने के खिलाफ चेतावनी दी थी. ट्रंप ने कहा था कि इस समझौते ने ईरान को बड़ी मात्रा में धन दिया और इसे परमाणु हथियार हासिल करने की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सका. अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही ट्रंप ने ओबामा के कार्यकाल में किए गए ईरान परमाणु समझौते की कई बार आलोचना की थी. उन्होंने समझौते को खराब बताया था. इस समझौते की मध्यस्थता करने वाले तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी थे. जुलाई 2015 में ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों और जर्मनी (P5+1) के अलावा यूरोपीय यूनियन के बीच वियना में ईरान परमाणु समझौता हुआ था. क्या था समझौता और क्यों हुआ फेल ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के मुताबिक ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करना था और अपने परमाणु संयंत्रों को निगरानी के लिए खोलना था, बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत दी गई थी. डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाए कि ईरान समझौते के बाद भी दुनिया से छिपकर अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखे हुए है जिसके बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर समझौता फेल हुआ तो वो पहले से कहीं ज्यादा यूरेनियम का संवर्धन करेगा.

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि भारत और तुर्की जैसे देशों को ईरान से तेल के आयात पर कोई छूट नहीं मिलेगी. ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर इन देशों को कोई छूट …

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OMG एक साथ इतनी जगह से चुनाव लड़ रहे है इमरान खान

25 जुलाई को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे है जहा कुल 849 सामान्य सीटों पर 11,855 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे है. पाकिस्तान निर्वाचन आयोग की पहली सूची के अनुसार नेशनल असेंबली की 272 सामान्य सीटों पर 3,459 उम्मीदवार और चार प्रांतीय विधानसभाओं की 577 सामान्य सीटों पर 8,396 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. नेशनल असेंबली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित की जाती है और कुल 342 सदस्य में से 272 सीधे निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 60 सीट महिलाओं तथा 10 सीट धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं. सूत्रों ने से मिली खबर में लिखा है कि आंकड़ों से पता चलता है कि इस बार के चुनाव में 2013 के आम चुनाव के मुकाबले उम्मीदवारों की संख्या में काफी कमी आई है. 2013 में 15,629 उम्मीदवार मैदान में थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पी एम एल एन) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ तीन प्रांतों के चार निर्वाचन क्षेत्रों-एन ए-132 (लाहौर), एन ए-192 (डेरा गाजी खान), एन ए-249 (कराची) और एन ए-3 (स्वात) से चुनाव लड़ रहे हैं. क्रिकेटर से नेता बने और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के प्रमुख इमरान खान पांच निर्वाचन क्षेत्रों-एन ए-35 (बन्नू), एन ए-53 (इस्लामाबाद), एन ए-95 (मियांवाली), एन ए-131 (लाहौर) तथा एन ए-243 (कराची) से चुनाव लड़ रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी एन ए-158 (मुल्तान) सीट से चुनाव मैदान में हैं, जबकि उनके बेटे अली मूसा गिलानी और अली कादिर गिलानी एन ए-157 और एन ए-154 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव 25 जुलाई को होने है.

25 जुलाई को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे है जहा कुल 849 सामान्य सीटों पर 11,855 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे है. पाकिस्तान निर्वाचन आयोग की पहली सूची के अनुसार नेशनल असेंबली की …

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मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिरासत में

राज्य विकास निधि 1एमडीबी भ्रष्टाचार मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को मंगलवार को पुलिस हिरासत में लिया गया है. मलयेशियाई भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एमएसीसी) ने एक बयान में कहा कि नजीब को 1एमडीबी की पूर्व इकाई, एसआरसी इंटरनेशनल से जुड़ी जांच के सिलसिले में अपराह्न 2.35 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों ने कहा कि नजीब पर वर्ष 2009 में उनके द्वारा स्थापित निधि से 70 करोड़ डॉलर गबन करने का आरोप है. एमएसीसी ने कहा कि नजीब को बुधवार को कुआलालंपुर अदालत में आरोपित किया जाएगा. मई में प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के हाथों हार का सामना करने के बाद से ही नजीब के खिलाफ जांच चल रही है. नजीब ने किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है. संपत्तियों पर छापेमारी के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किए गए गहनों और दूसरे सामानों की कीमत को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की बात इससे पहले 28 जून को मलयेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक सार्वजानिक रूप से कह चुके है. मामला हाई प्रोफाइल होने से देशभर की नज़रे इस पर आ टिकी है

राज्य विकास निधि 1एमडीबी भ्रष्टाचार मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को मंगलवार को पुलिस हिरासत में लिया गया है. मलयेशियाई भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एमएसीसी) ने एक बयान में कहा कि नजीब को 1एमडीबी की पूर्व इकाई, एसआरसी …

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पांच बार के कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल, कैबिनेट मंत्री बने

गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ ओबीसी नेता कुंवरजी बावलिया ने मंगलवार को पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली. पांच बार के कांग्रेस विधायक को गुजरात में विजय रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त कर दिया गया है. लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कि मुश्किलें बढ़ाते हुए बावलिया ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर 'पार्टी में जाति की राजनीति करने का आरोप' लगाया है. राज्यपाल ओपी कोहली ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. यह सब कुछ बहुत कम समय में एक दम तेजी से घटा . बावलिया ने पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी पार्टी संगठन के भीतर जातिवादी राजनीति को प्रोत्साहित कर रहे हैं. सौराष्ट्र से ओबीसी में आने वाले कोली समुदाय के लोकप्रिय नेता बावलिया पार्टी की सदस्यता और विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद सीधे गुजरात बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे थे. चार बार विधायक रहे बावलिया फिलहाल जसदान सीट से विधायक थे. उन्होंने पद से अपना इस्तीफा गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी को सौंपा. उन्होंने कहा , ‘‘पार्टी में लगातार झगड़े के कारण मैं कांग्रेस में रहते हुए उस प्रकार काम नहीं कर पा रहा था , जैसा मैं करना चाहता था. यह (बीजेपी) सरकार एक मिशन के साथ आगे बढ़ रही है , और मैं जनता , ग्रामीण क्षेत्रों , गरीबों और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रहूंगा.’’ उन्होंने कहा , ‘‘राहुल जी जिस प्रकार से जाति की राजनीति कर रहे हैं , मुझे एहसास हुआ कि मैं अब और कांग्रेस में काम नहीं कर सकूंगा.’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बावलिया ने कहा, ‘‘अतीत में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मुझसे बहुत करीब से जुड़े रहे हैं. वह मुझसे कहा करते थे कि हमें आपके जैसे लोगों की जरूरत है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं लगातार देख रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री किस तरह काम कर रहे हैं. देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने जो दिशा दी है, मैं उसका समर्थन करता हूं.' बावलिया ने कहा, नरेंद्र भाई और अमित भाई (बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह) देश को प्रगति की राह पर ले जा रहे हैं. बावलिया के पार्टी में शामिल होने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जीतू वघानी ने कहा कि इससे बीजेपी , नरेन्द्र भाई और अमित भाई का हाथ मजबूत होगा. हम ओबीसी सहित सभी समुदायों को साथ लेते हुए देश का विकास करेंगे. इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अमित चावडा ने बावलिया के निर्णय को ‘‘अवसरवादिता’’ बताया. कई वर्षों से लगातार उन्हें निर्वाचित करने वाले कांग्रेसी मतदाताओं को उन्हें (बावलिया) को जवाब देना होगा.

गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ ओबीसी नेता कुंवरजी बावलिया ने मंगलवार को पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली. पांच बार के कांग्रेस विधायक को गुजरात में विजय रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त कर दिया गया है. लोकसभा चुनाव से पहले …

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सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नहीं

सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नहीं

देश की राजधानी दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुना रहा है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए साफ कह दिया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नहीं है. सीजेआई …

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आरएसएस कार्यकर्ता की गोलीमार कर हत्या

फिरोजाबाद में आरएसएस (RSS) के जिला पर्यावरण प्रमुख संदीप मंगलवार रात अपने घर से बाहर निकले ही थे की उनकी ताक में बैठे बाइक सवार हमलावरों ने उन पर गोली चला दी और इसी के साथ ये अज्ञात हमलावर फरार भी हो गए . गोली से घायल संदीप को तुरंत अस्पताल ले जाया गया मगर तब तक देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद उनकी मौत की पुष्टि कर दी. इसके बाद आरएसएस कार्यकर्ता और स्थानीय बीजेपी विधायक मनीष असीजा मौके पर पहुंचे और जहा आक्रोशित कार्यकर्ताओ को उन्होंने कार्यवाई का वादा किया. विधायक मनीष ने कहा कि हमारे एक RSS के कार्यकर्ता संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. संदीप पर्यावरण जिला प्रमुख के पद पर कार्य कर रहे थे और वह बहुत ही सज्जन और मिलनसार थे. मनीष ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से संदीप RSS से जुड़े हुए थे. मामले की जांच में जुटी आगरा जोन पुलिस के आईजी राजा श्रीवास्तव ने बताया कि दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है. उन्होंने भरोसा दिलाया की जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वही पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई जब कार्यकर्ताओ ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजने से यह कहते हुए मना कर दिया की जब तक कातिल नहीं पकड़े जाते पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जायेगा.

फिरोजाबाद में आरएसएस (RSS) के जिला पर्यावरण प्रमुख संदीप मंगलवार रात अपने घर से बाहर निकले ही थे की उनकी ताक में बैठे बाइक सवार हमलावरों ने उन पर गोली चला दी और इसी के साथ ये अज्ञात हमलावर फरार …

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दिल्ली को फ़िलहाल पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं-SC

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा उपराज्यपाल और सीएम अरविन्द केजरीवाल के बीच की जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने निर्णय में कहा चुनी हुई सरकार जनता के लिए जवाबदेह है और लोकतान्त्रिक मूल्य सर्वोच्च है. पांच जजों जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण ने ये फैसला लिया जिसे जज दीपक मिश्रा ने पढ़ा . उन्होंने कहा संविधान के अनुरूप काम होना चाहिए. केंद्र और राज्य में सामनजस्य जरुरी है. केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को कठपुतली न समझे. फ़िलहाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है. मगर कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से सरकार को कई बातें कही जिससे शायद केजरीवाल की राहे आगे आसान हो सकती है. कोशिश बीच का रास्ता निकालने की जा रही है, कोर्ट ने फ़िलहाल मिला जुला फैसला दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर 4 अगस्त, 2016 को कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और दिल्ली सरकार एलजी की मर्जी के बिना कानून नहीं बना सकती. हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था एलजी दिल्ली सरकार के फैसले को मानने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं हैं. वह अपने विवेक के आधार पर फैसला ले सकते हैं. जबकि दिल्ली सरकार को कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने से पहले एलजी की सहमति लेनी ही होगी. इसके बाद सरकार और एलजी के बीच आरोप प्रत्यारोप की तनातनी और बात धरने तक आ पहुंची थी.

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा उपराज्यपाल और सीएम अरविन्द केजरीवाल के बीच की जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने निर्णय में कहा चुनी हुई सरकार जनता के लिए जवाबदेह …

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