अमेरिका से टैरिफ टेंशन के बीच PM मोदी और पुतिन ने की फोन पर बात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

PM Modi: अमेरिका से टैरिफ टेंशन के बीच पीएम मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की. पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की दर बढ़ाकर पिछले दिनों 50 फीसदी कर दी. जिसके चलते पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन की इस बातचीत पर दुनियाभर की नजरें हैं. क्योंकि अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया. इस बातचीत से साफ संकेत हैं भारत और रूस की दोस्ती ट्रंप के टैरिफ से कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होने वाली है. इसके साथ ही ये बातचीत आर्थिक चुनौतियों से निपटने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है.

पुतिन ने युक्रेन युद्ध के बारे में पीएम मोदी को दी जानकारी
इस बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे ताजा हालातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इस जानकारी के लिए पीएम मोदी ने पुतिन का आभार जताया. इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से भारत के उस रुख को दोहराया जिसमें युद्ध और टकराव का हल शांति और बातचीत से निकालने की बात कही जाती है. भारत का मानना है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता. वहीं हर समस्या का हल शांति के रास्ते से निकाला जा सकता है. इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच मजबूत दोस्ती को और गहरा करने का भी भरोसा दिलाया.

इसलिए खास है दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत
जानकारी के मुताबिक, इस बातचीत के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने हाल के सालों में दोनों देशों के बीच रिश्ते में हुई प्रगति की भी तारीफ की. साथ ही इसे और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने का भी वादा किया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल के आखिर में भारत आने का भी न्योता दिया. पीएम मोदी ने ये निमंत्रण 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिया है.

इस सम्मेलन हर साल दोनों देशों के बीच होने वाली एक अहम मुलाकात और बातचीत है. क्योंकि इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होती है. जो आपकी सहयोग को नई दिशा देते हैं. बता दें कि पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत से ये साफ हो गया है कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है बल्कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रूस के साथ गहरे रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध है.