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नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सामान्य, पुलिस तथा व्यय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। यहां के भारतीय निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में गुरुवार से शुरू यह दो दिवसीय बैठक तीन चरणों में होगी।
आयोग के अनुसार कुल 1,444 अधिकारियों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया है, जिनमें 714 सामान्य पर्यवेक्षक, 233 पुलिस पर्यवेक्षक और 497 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को संबोधित किया।
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पर्यवेक्षकों को आयोग के मार्गदर्शक दीप के रूप में चुना गया है। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी 824 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी मशीनरी को ऊर्जा प्रदान करेगी और वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें।
निर्वाचन आयुक्त डॉ. संधू ने कहा कि पर्यवेक्षक मैदान में तैनात चुनाव अधिकारियों के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। उनकी आमद का व्यापक प्रचार हो और वे मतदाताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पूरी तरह सुलभ रहें, ताकि किसी प्रकार के पक्षपात की धारणा भी न बने।
डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि पर्यवेक्षक आयोग के निर्देशों को अक्षरशः लागू कराएं और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मतदाता सूचना पर्चियां समय से पहले वितरित की जाएं, ताकि मतदान के दिन मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक के दौरान आयोग ने पर्यवेक्षकों के साथ संदेह-निराकरण सत्र भी किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव संचालन, आईटी अनुप्रयोगों, मीडिया प्रबंधन तथा पांचों राज्यों की चुनावी तैयारियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी।
तीनों चुनाव आयुक्तों ने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि वे चुनाव कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों से भली-भांति परिचित हों और आयोग को सीधे फीडबैक दें, ताकि सभी प्रावधानों का कड़ाई और निष्पक्षता से पालन सुनिश्चित किया जा सके। पर्यवेक्षकों को राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहने को भी कहा गया।
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