लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी, अब 33% सीटें महिला आरक्षित होंगी, मोदी सरकार ने बढ़ाएगी सीटों की संख्या

Parliament : केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या और महिला आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार एक नए बिल के माध्यम से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव ला सकती है। इस प्रस्तावित बदलाव में 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा। यह कदम 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर परिसीमन करने की योजना के साथ किया जा रहा है।

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों में सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की जा रही है। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 80 सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 120 करने का प्रस्ताव है। वहीं, बिहार में 40 से बढ़ाकर 60 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 से 63, तमिलनाडु में 39 से 59, महाराष्ट्र में 48 से 72, कर्नाटक में 28 से 42, केरल में 20 से 30, आंध्र प्रदेश में 25 से 38, गुजरात में 26 से 39, राजस्थान में 25 से 38, दिल्ली में 7 से 11, ओडिशा में 21 से 32, और झारखंड में 14 से 21 सीटें बढ़ाई जाएंगी।

इस प्रस्तावित संशोधन बिल को मौजूदा सत्र में लाने की योजना है, ताकि संसद में इस पर चर्चा और मंजूरी मिल सके। सरकार का मकसद है कि कुल 816 सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में बढ़े और समानता को प्रोत्साहन मिले। इस विषय पर विपक्षी और सत्तारूढ़ दल दोनों ही सदनों में चर्चा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी सांसदों के साथ बैठक कर इस बिल पर विचार-विमर्श किया है, वहीं एनडीए नेताओं की बैठक में आगे की रणनीति तय की जानी है।