देश में ईंधन आपूर्ति सामान्य, 51.8 लाख एलपीजी सिलेंडर की हुई आपूर्तिः केंद्र

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में जारी हालात के बीच केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने बताया कि 25 अप्रैल को देशभर में 51.8 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की गई, जबकि कहीं भी गैस एजेंसियों पर कमी (ड्राई-आउट) की स्थिति नहीं है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, देश में एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और गैस की अनावश्यक खरीद से बचें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2026 से अब तक लगभग 5.45 लाख पीएनजी कनेक्शन सक्रिय किए गए हैं, जबकि 2.62 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है। साथ ही 42,500 से अधिक उपभोक्ताओं ने पीएनजी अपनाते हुए एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किए हैं।

सरकार ने आपूर्ति प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। एलपीजी की मांग को संतुलित करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों जैसे केरोसिन और कोयले की उपलब्धता भी बढ़ाई गई है।

वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को दिया जा रहा है। साथ ही प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाई गई है।

मंत्रालय ने बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देशभर में सख्त कार्रवाई जारी है। बीते दिन 2100 से अधिक छापेमारी की गई, जबकि 310 गैस एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया और 70 एजेंसियों को निलंबित किया गया है।

पश्चिम एशिया क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सक्रिय है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 2,764 भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, जिनमें पिछले 24 घंटों में 24 लोग शामिल हैं। 28 फरवरी से अब तक करीब 12.96 लाख यात्री इस क्षेत्र से भारत लौट चुके हैं।

सरकार ने कहा कि सभी बंदरगाहों पर संचालन सामान्य है और भारतीय जहाजों या नाविकों के साथ किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियां क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी कर रही हैं।