कोलकाता : पश्चिम बंगाल की नई सरकार में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिपरिषद के बीच विभागों का विस्तृत बंटवारा कर दिया है। राज्य सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री ने कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभागों के आवंटन के साथ ही नई सरकार का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह सक्रिय हो गया है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग, भूमि एवं भूमि सुधार तथा शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग, विद्युत विभाग, सूचना एवं संस्कृति विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सहित वे सभी विभाग अपने पास रखे हैं, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार की आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण और भूमि संबंधी नीतियों पर मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी रहेगी।
निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास विभाग तथा जल संसाधन जांच एवं विकास विभाग का प्रभार दिया गया है। अशोक कीर्तनिया को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलीप घोष को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विपणन विभाग का मंत्री बनाया गया है। खुदिराम टुडू को जनजातीय विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामले विभाग तथा मदरसा शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया है। अग्निमित्रा पॉल को शहरी विकास एवं नगर मामलों के विभाग की जिम्मेदारी मिली है।
वहीं, दीपक बर्मन को स्कूल शिक्षा विभाग, आवास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं वस्त्र विभाग का प्रभार दिया गया है। तापस राय को उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग, सार्वजनिक उपक्रम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग तथा गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. शंकर घोष को संसदीय कार्य विभाग और पर्यटन विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार उरांव को वन विभाग तथा पर्यावरण विभाग का मंत्री बनाया गया है।
इसके अलावा, अर्जुन सिंह को श्रम विभाग और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। गौरी शंकर घोष को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा जनशिक्षा विस्तार एवं पुस्तकालय सेवा विभाग का प्रभार दिया गया है। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वपन दासगुप्ता को राज्य का वित्त विभाग सौंपा गया है, जिसे सरकार का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विभाग माना जाता है। डॉ. कल्याण चक्रवर्ती को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग का दायित्व दिया गया है। डॉ. शरद्वत मुखर्जी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार मिला है। अरूप कुमार दास को सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. अजय कुमार पोद्दार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया है। दूध कुमार मंडल को कृषि विभाग सौंपा गया है।
शुभेंदु सरकार में तीन राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। मालती रावा राय को महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग, स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार विभाग तथा कार्यक्रम निगरानी विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिला है। राजेश महाता को पशु संसाधन विकास विभाग और मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. इंद्रनील खान को युवा कल्याण एवं खेल विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।
शुभेंदु सरकार में 19 विधायकाें काे राज्य मंत्री बनाया गया है। इसमें जोयेल मुर्मू को जनजातीय विकास विभाग तथा सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉ. हरे कृष्ण बेरा को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। आनंदमय बर्मन को परिवहन विभाग और वित्त विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। अशोके डिंडा को कृषि विपणन विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं वस्त्र विभाग में जिम्मेदारी मिली है। चंद बाउरी को लोक निर्माण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। बिशाल लामा को गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग तथा अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा विभाग में दायित्व दिया गया है। शांतनु प्रमाणिक को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। मौमिता विश्वास मिश्रा को उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग में जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा, उमेश राय को संसदीय कार्य विभाग तथा शहरी विकास एवं नगर मामलों के विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। पूर्णिमा चक्रवर्ती को सूचना एवं संस्कृति विभाग तथा पर्यटन विभाग में जिम्मेदारी मिली है। कौशिक चौधरी को स्कूल शिक्षा विभाग तथा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग का दायित्व दिया गया है। भास्कर भट्टाचार्य को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और श्रम विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। दिबाकर घरामी को सहकारिता विभाग, वन विभाग तथा पर्यावरण विभाग में जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमिया किस्कू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग तथा कृषि विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। कलिता माझी को आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। गार्गी दास घोष को विद्युत विभाग तथा गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है।
वहीं, अधिवक्ता बिराज विश्वास को विधि विभाग, न्यायिक विभाग तथा उत्तर बंगाल विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपांकर जाना को भूमि एवं भूमि सुधार तथा शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग के साथ सुंदरबन मामलों के विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। सुमना सरकार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।——————-
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