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Lucknow : उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पिछले दस लंबे वर्षों से पदोन्नति यानी प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य की योगी सरकार दीपावली के पावन पर्व से पहले प्रदेश के लगभग 70 हजार शिक्षकों को पदोन्नति का बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें शिक्षकों की सटीक वरिष्ठता सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने को कहा गया है।
साल 2016 के बाद से थमी हुई थी शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति का यह सिलसिला वर्ष 2016 के बाद से पूरी तरह से बंद पड़ा था। यही वजह है कि राज्य के लाखों शिक्षक पिछले कई सालों से लगातार प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। राज्य के कुल 3.30 लाख परिषदीय शिक्षकों में से अनुमानित तौर पर 70 हजार योग्य शिक्षकों को इस बार इस बहुप्रतीक्षित पदोन्नति का सीधा लाभ मिलने वाला है। सरकार का यह कदम न केवल शिक्षकों के मनोबल को काफी ऊंचा उठाएगा, बल्कि उनकी लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी प्रशासनिक मांग को भी पूरी दिशा देगा।
किस श्रेणी के शिक्षकों को मिलेगा कौन सा नया पद?
इस व्यापक पदोन्नति प्रक्रिया के तहत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इसके साथ ही, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के वर्तमान प्रधानाध्यापकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर शानदार प्रोन्नति दी जाएगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हर 150 छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में हर 100 छात्रों पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत होता है, जिसके चलते इन महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नति की आवश्यकता लंबे समय से बनी हुई थी।
23 अक्टूबर तक तैयार करनी होगी सूची, नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने राज्य के सभी जिलों के बीएसए को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में पदोन्नति के दायरे में आने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता सूची को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए तैयार करें।
इस पूरी वरिष्ठता सूची को मात्र तीन सप्ताह के भीतर तैयार करना होगा।
अंतिम रूप से तैयार इस सूची को आगामी 23 अक्टूबर तक बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय को भेजना अनिवार्य किया गया है।
इस प्रक्रिया के पूरा होने के तुरंत बाद, नवंबर महीने से औपचारिक रूप से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है।
शिक्षक संगठनों ने योगी सरकार के इस फैसले का दिल से स्वागत किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर सिंह और प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजेश श्रीवास्तव ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है।
