जेपी सेनानियों की पेंशन राशि दोगुनी, बिहार कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

पटना : बिहार में जेपी सेनानियों की पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। बिहार मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में जेपी सेनानियों की पेंशन 7500 रुपये से बढ़कर 15,000 और जिन्हें 15,000 मिलता है, उन्हें 30,000 किए जाने की स्वीकृति दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बैठक के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 14 में संशोधन की स्वीकृति पर मुहर लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पटना के बख्तियारपुर, सहरसा, सीवान और मधेपुरा में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की राशि की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में गयाजी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑल-वेदर एयरपोर्ट बनाने का भी निर्णय लिया गया। कोहरा, धुंध और खराब मौसम के समय भी यहां विमानों की लैंडिंग हो सकेगी। इसके लिए गयाजी एयरपोर्ट का विस्तार होगा, जिसके लिए 18.24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। बिहार कैबिनेट ने 137.17 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।

उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के छह नए एयरपोर्ट के सर्वे के लिए 2.90 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग सर्वे शुल्क के अग्रिम भुगतान के रूप में किया जाएगा। जिन एयरपोर्ट का सर्वे किया जाना है, उनमें वीरपुर (सुपौल), मुंगेर, वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण), मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर एयरपोर्ट शामिल हैं। भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए नई जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

बताया गया कि ओएलएस सर्वे होने से हवाई अड्डा का निर्माण तेजी से होगा। हवाई अड्डा का निर्माण होने से राज्य एवं स्थानीय निवासियों को हवाई आवागमन एवं आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी जिलों के समाहरणालय (कलेक्ट्रेट) में शौचालय, प्रतीक्षालय, पेयजल, दीदी की रसोई जैसी सुविधाएं विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के लिए अतिरिक्त 459 निम्नवर्गीय लिपिक के पदों का सृजन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।