UP Govt: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 735.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अंश इसमें शामिल हैं. धनराशि स्वीकृत करने के साथ-साथ प्रत्येक आवास की जियो टैगिंग, फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है. राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) के मानकों और आपदा प्रतिरोधी सुविधाओं के मानकों का निर्माण कार्यों में पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
सूडा और डूडा को करनी होगी पुष्टि
सरकार का निर्देश है कि अगर धन का गलत इस्तेमाल पाया जाता है तो पूरी राशि ब्याज सहित भारत सरकार को वापस करना होगा. हितग्राही द्वारा परियोजना के लिए पहले से किसी अन्य माध्यम से धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इसकी पुष्टि सूडा और डूडा को करनी होगी.
उत्तर प्रदेश को 2,52,605 आवासों का आवंटन
नगर विकास विभाग के चीफ सेक्रेटरी अमृत अभिजात ने बताया कि धनराशि जारी होने के वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगी. बता दें, योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 2,52,605 आवासों का आवंटन किया गया है.