भाजपा ले आई धर्म से जुड़ा ऐसा बिल गदगद हो गए उद्धव, बोले- ‘हम भी साथ हैं’, जानिए कौन-सा नया विधेयक है?

‘Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026’ : महाराष्ट्र की राजनीति में धर्मांतरण को लेकर बहस काफी तेज हो गई है। राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार ने नया विधेयक पेश किया है, जिसे ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’ कहा जा रहा है। इस विधेयक का मकसद बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन, दबाव या विवाह के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। इसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, साथ ही विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

 

उद्धव ठाकरे ने कहा- वह विधेयक का समर्थन करतें हैं

इस विधेयक का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी जबरन, धोखे या दबाव के जरिए कराए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि धर्म स्वतंत्रता संविधान का अधिकार है, लेकिन इसे मजबूर करने का अधिकार नहीं है। ठाकरे ने कहा, “अगर कोई धमकी देकर धर्मांतरण कराता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।”

 

महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 का क्या है उद्देश्य?

महाराष्ट्र सरकार का तर्क है कि यह कानून समाज में सद्भाव बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने विधानसभा में कहा कि हाल के वर्षों में जबरन धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं, जो सामाजिक तनाव और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस विधेयक में ऐसे मामलों में कारावास और अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस कानून का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन की स्वच्छ और स्वेच्छिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। उनका तर्क है कि इसका मकसद धोखे, बल प्रयोग या प्रलोभन से किए गए धर्मांतरण को रोकना है। यदि ऐसे मामलों में अदालतें पाएंगी कि धर्मांतरण अवैध या धोखाधड़ी से हुआ है, तो इसे अमान्य घोषित किया जा सकता है।

 

विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर जोरदार आलोचना शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुशावरत (ओवैसी) जैसे नेताओं ने इसे सबसे खराब धर्मांतरण विरोधी कानूनों में से एक बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह कानून स्वेच्छिक और वास्तविक धर्मांतरण को भी अपराध की श्रेणी में ला सकता है, जिसमें अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को भी परेशानी हो सकती है।

 

विरोधियों का यह भी आरोप है कि कानून में ‘ब्रेनवॉशिंग’ और ‘प्रलोभन’ जैसे व्यापक और अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे मनमाने तरीके से गिरफ्तारी संभव हो सकती है। कई विपक्षी नेता और नागरिक संगठनों का मानना है कि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

 

सरकार का कहना है कि यह कानून केवल अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए है और इसका उद्देश्य किसी के भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं है। उनका दावा है कि यह कानून समाज में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने और धर्मांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

 

हालांकि, इस विधेयक को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जहां एक ओर समर्थक इसे सामाजिक संतुलन बनाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने का कदम मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे नागरिक अधिकारों के लिए खतरा बता रहा है।