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नई दिल्ली : केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी 23 मार्च को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की सातवीं नीलामी चरण की शुरुआत करेंगे। उनके साथ राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी मौजूद रहेंगे।
केंद्रीय खनन मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने इन खनिजों के महत्व को देखते हुए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में 17 अगस्त 2023 को संशोधन किया था। इसके तहत 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और रणनीतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। इस संशोधन से केंद्र सरकार को इन खनिजों के लिए माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी का अधिकार मिला है। नीलामी से होने वाली आय संबंधित राज्य सरकारों को जाएगी।
मंत्रालय ने अब तक छह चरणों में नीलामी कर 46 ब्लॉकों का सफल आवंटन किया है। सातवें चरण में विभिन्न राज्यों के 19 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। ये ब्लॉक स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत तकनीक, उर्वरक और रणनीतिक उद्योगों के लिए जरूरी खनिजों से जुड़े हैं।
सरकार ने नीलामी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सुधार भी किए हैं। मिनरल (ऑक्शन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 और मिनरल (ऑक्शन) संशोधन नियम, 2026 के तहत पोस्ट-ऑक्शन प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। साथ ही, बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड की सुविधा भी दी गई है।
नीलामी पूरी तरह ऑनलाइन और दो चरणों की पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होगी, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ब्लॉक आवंटित किया जाएगा।
मंत्रालय ने बताया कि स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों की ओर वैश्विक बदलाव के चलते लिथियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ तत्व, टंगस्टन, वैनाडियम और टाइटेनियम जैसे खनिजों की मांग तेजी से बढ़ी है।
