नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब दिल्ली में ग्रुप-C की सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इस योजना को जल्द लागू करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
केंद्र सरकार के विजन के अनुरूप, दिल्ली में पूर्व-अग्निवीरों को सरकारी सेक्टर में पदों पर अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इसके तहत, दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, जेल, वन एवं वाइल्डलाइफ विभागों में ग्रुप ‘C’ के सीधी भर्ती पदों पर 20 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा। इनमें दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल, फायर सर्विस में फायरमैन, जेल विभाग में जेल वार्डन, और वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड व वाइल्डलाइफ गार्ड शामिल हैं।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भर्ती नियमों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने 30 जून 2026 तक की डेडलाइन निर्धारित की है। एलजी का मानना है कि पूर्व-अग्निवीरों का अनुशासन और ट्रेनिंग राजधानी की व्यवस्था को मजबूत करेगा और सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी से दिल्ली का विकास तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
8 जून 2026 को हुई बैठक के दौरान, पहले दिल्ली फायर सर्विस में इन युवाओं की भर्ती का प्रस्ताव किया गया था, जिसे अब अन्य महत्वपूर्ण विभागों में भी लागू किया जा रहा है। एलजी ने कहा कि इन युवाओं को सरकारी ढांचे में लाने से ‘विकसित दिल्ली’ का सपना साकार होगा।
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