केंद्रीय मंत्री गडकरी ने की गुजरात के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा

गांधीनगर : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की।

राज्य सूचना विभाग ने अपने बयान में बताया कि इस बैठक में नवंबर 2025 में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद हुई प्रगति की जानकारी मुख्य सचिव एम.के. दास और मुख्यमंत्री के सलाहकार एस.एस. राठौड़ ने प्रस्तुत की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इसके प्रस्तुतीकरण के दौरान वडोदरा–मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के सिक्स लेन कार्य, मोरबी–सामाखियाली मार्ग के सामाखियाली–मालिया सेक्शन, राजकोट–गोंडल–जेतपुर रोड, अहमदाबाद–वडोदरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद–गोधरा–इंदौर रोड, जामनगर–अमृतसर एक्सप्रेसवे, पालनपुर–सामाखियाली कॉरिडोर तथा अहमदाबाद–शामलाजी सिक्स लेन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि अहमदाबाद–धोलेरा एक्सप्रेस वे को भावनगर तक विस्तारित करने का कार्य अगले तीन महीनों में शुरू किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव शीघ्र केंद्र सरकार को भेजने का भी अनुरोध किया।

गडकरी ने डीपीआर तैयार होने के दौरान सड़क अलाइनमेंट में आने वाली भूमि के अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए गैर-कृषि (एनए) अनुमति की प्रक्रिया 60 दिनों तक स्थगित रखने की गुजरात सरकार की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि यह ‘गुजरात मॉडल’ पूरे देश के लिए अनुकरणीय बन सकता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पर्यावरण-अनुकूल विकास के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान मार्ग में आने वाले पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें उसी सड़क के किनारे अन्य स्थान पर प्रतिरोपित कर विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के कारण भूमि अधिग्रहण सहित सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में तेजी आई है। उन्होंने पालनपुर–सामाखियाली कॉरिडोर के निर्माण कार्य में और तेजी लाने का भी आग्रह किया।

बैठक में राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित राजस्व, वन एवं पर्यावरण, सामान्य प्रशासन, सड़क एवं भवन विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे।