फेम इंडिया स्कीम चुनौती मामले में केन्द्र सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने फेम इंडिया स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल), कॉमन कॉज और सीताराम जिंदल फाउंडेशन ने दायर की है। तीनों याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि फेम इंडिया स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया था। फेम इंडिया-2012 के स्कीम के तहत 7 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य तय किया गया था लेकिन जनवरी 2019 तक केवल 0.263 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन ही बेचे जा सके हैं। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार को इसमें 14,500 करोड़ रुपये निवेश करने थे लेकिन दिसंबर-2018 में केंद्र सरकार ने संसद को बताया था कि सरकार ने अभी तक 600 करोड़ रुपये ही निवेश किए हैं।