उत्तरप्रदेश

विधानसभा में बोले योगी, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेना राष्ट्रद्रोह

विधानसभा में विपक्ष के बहिष्कार और आक्रामक रवैये से खफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जमकर बरसे। करीब 80 मिनट के भाषण में योगी ने सपा को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि 'पिछली सरकार ने सीरियल ब्लास्ट के आतंकियों का मुकदमा वापस करने का प्रयास किया था। कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आतंकवादी आजाद होकर पता नहीं कहां-कहां विस्फोट कर रहे होते। राष्ट्र व समाज की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले ऐसे आतंकियों का मुकदमा वापस लेना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। विधानसभा में योगी ने याद दिलाया कि दो दिन पहले कोर्ट ने सीरियल विस्फोट के आतंकियों को सजा सुनाई है। इन्हीं के मुकदमों की वापसी के लिए पिछली सरकार ने प्रयास किया था। योगी ने असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि हमें तय करना चाहिए कि कौन हमारा नागरिक है और कौन नहीं। हम शरणार्थियों को सम्मान देंगे लेकिन, यहां के लोगों के हक पर डाका डालने वाले घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी ने अनुपूरक बजट की उपलब्धियां गिनाते हुए पिछली सरकारों की नाकामी और अपनी सरकार की उपलब्धियों का तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत किया। योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के प्रथम सप्ताह से, तिलक हाल में होगी संयुक्त बैठक यह भी पढ़ें कारनामा उजागर न हो इसलिए सदन से भागा विपक्ष योगी ने कहा कि वास्तविक तथ्य सामने न आ जाए और सदन में इनका कारनामा उजागर न हो, इसलिए वाकआउट के बहाने ये लोग सदन से भागे हैं। विपक्ष सदन को बहस का केंद्र बिंदु नहीं बनने देना चाहता है। सदन को बंधक बनाने की लोकतंत्र में इजाजत नहीं है। किसानों के हित में किए गए प्रयासों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक किसानों के साथ धोखा हुआ। योगी ने कहा कि पिछले वर्ष 24 जिले बाढ़ से प्रभावित थे। इस वर्ष पूरा प्रदेश सुरक्षित है और अगले वर्ष यह समस्या नहीं रहेगी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कांग्रेसियों ने कहा, हम पर लाठी चलाने वालों पर दर्ज हो मुकदमा यह भी पढ़ें पिछली सरकारों ने दलितों, पिछड़ों को छला योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने दलितों और पिछड़ों को छला। दलित, किसान और वंचित के लिए केंद्र ने पैसा दिया तो उसका उपयोग नहीं किया। छात्रवृत्ति से लेकर विभिन्न योजनाओं में घालमेल किया। भाजपा सरकार ने दलितों और पिछड़ों के हक में योजनाएं चलाई और उसका क्रियान्वयन किया। योगी ने बिंदुवार आंकड़े भी गिनाए। कहा कि पिछली सरकार ने केंद्र से इसलिए एंबुलेंस नहीं ली कि मोदी जी की ब्रांडिंग हो जाएगी लेकिन, मोदी जी ब्रांडिंग के मोहताज नहीं हैं। कहा कि सपा और बसपा ने हमेशा जाति के नाम पर राजनीति की लेकिन, अब जाति के नाम पर प्रदेश को बांटने का खेल नहीं चलेगा। योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट, आधा दर्जन नए चेहरों को मिल सकता मौका यह भी पढ़ें मैनपुरी, कन्नौज, रायबरेली व अमेठी का भी किया विकास योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए समाजवादी गढ़ कन्नौज और मैनपुरी तथा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के क्षेत्र अमेठी और सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली का जिक्र किया। कहा, बड़ी डींग हांकने वाले अपने क्षेत्र का भी विकास नहीं कर सके लेकिन, भाजपा सरकार ने ही इन क्षेत्रों का विकास किया। योगी ने विकास और कानून-व्यवस्था के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ दावा किया कि उनकी सरकार में 16 माह में एक भी दंगा नहीं हुआ। कहा, कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को एक नई दृष्टि की जरूरत है। क्योंकि जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि होगी। कल से लखनऊ में जुटेंगे देशभर से स्मार्ट सिटी के मेयर व अफसर यह भी पढ़ें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मुख्यमंत्री ने कांगे्रस दल नेता अजय कुमार लल्लू पर तंज करते हुए कहा कि इस समय प्रदेश में चिपको आंदोलन चल रहा है। सपा के लोग कहते हैं कि राहुल हमारे नेता नहीं हैं लेकिन, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हालत लल्लू की है। आश्चर्य है कि वह भी सपा के साथ सदन के बहिष्कार में शामिल हो जाते हैं। सांप का बच्चा हमेशा सांप ही होगा योगी ने बसपा को भी नसीहत दी। कहा कि बसपा कहती है कि सपा से उसकी दूरी है लेकिन, यह सच्चाई है कि सांप कभी नेवला नहीं हो सकता। सांप का बच्चा हमेशा सांप ही होगा। जिनको डंक मारने की आदत है, वह डंक मारेगा ही। अगर, कोई बार-बार ठोकर खाने का आदी हो तो उसे ईश्वर बचाएं। मौत का आंकड़ा पिछली सरकारों के पाप का स्मारक योगी ने इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों का जिक्र किया। कहा, पिछले वर्ष गोरखपुर में अगस्त में 800 मरीज भर्ती हुए और 86 मरे लेकिन, इस बार छह विभागों ने सामूहिक अभियान के तहत ऐसा माहौल बनाया कि सिर्फ 80 मरीज आये और छह की मौत हुई। योगी ने कहा कि ये आंकड़े पिछली सरकारों के पाप के स्मारक हैं। अनुपूरक बजट में अटल मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को सहेजने का प्रावधान किया गया है। उनकी जन्मभूमि बटेश्वर में स्मारक, शिक्षा स्थली कानपुर डीएवी कालेज में सेंट्रल आफ एक्सीलेंस, पहले चुनाव क्षेत्र बलरामपुर में केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर और लखनऊ में अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। पिछली सरकार के कार्यों के मुआवजे के लिए प्रावधान योगी ने कहा कि वाराणसी से भदोही तक सड़क बनाने के लिए सपा सरकार में ठेका तो हथिया लिया गया लेकिन, गरीब किसानों का मुआवजा नहीं दिया गया। अब 250 करोड़ रुपये मुआवजे के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान करना पड़ा है। करीब 1300 करोड़ रुपये उत्तराखंड के पेंशनर्स के लिए व्यवस्था की गई है। पिछली सरकार के रवैये से साफ लगता है कि आने वाले समय में ये कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भी नहीं देना चाहते थे।

विधानसभा में विपक्ष के बहिष्कार और आक्रामक रवैये से खफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जमकर बरसे। करीब 80 मिनट के भाषण में योगी ने सपा को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ‘पिछली सरकार ने सीरियल ब्लास्ट के …

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यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो कंपनियों ने किया करोड़ों का निवेश

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो कंपनियों ने करोड़ों रुपये का निवेश किया है। दोनों कंपनियां मित्सुबिशी की सहयोगी हैं। प्राधिकरण ने इन कंपनियों को सेक्टर 32 में बीस हजार वर्गमीटर भूमि आवंटित की है। इसके अलावा प्राधिकरण को निवेश के लिए तीन और कंपनियों के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें दो कंपनियों गारमेंट सेक्टर जुड़ी हैं। प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्ध जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट के लिए चिह्नित किया है। यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए भूखंड योजना निकाल रखी है। इस योजना के तहत प्राधिकरण को निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। प्रत्येक शुक्रवार को प्राधिकरण निवेश प्रस्ताव के अध्ययन के बाद भूखंड आवंटन का फैसला ले रहा है। उन कंपनियों को वरीयता है, जो एक मुश्त पूंजी निवेश, अनुभवी के साथ स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए तैयार हैं। प्राधिकरण ने मित्सुबिशी की सहयोगी कंपनियां क्वार्डेंट लिमिटेड व सिकोया सेफ्टी प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड को दस-दस हजार वर्गमीटर के भूखंड सेक्टर 32 में आवंटित किए हैं। क्वार्डेंट कंपनी इंजीनिय¨रग क्षेत्र के लिए प्लास्टिक उत्पाद तैयार करती है। कंपनी ने तीस फीसद रोजगार स्थानीय युवाओं को देने का भी दावा किया है। ग्रेनो प्राधिकरण ने यमुना से मांगे अपने अधिकारी वापस यह भी पढ़ें इसके अलावा बॉडी केयर ने बीस हजार वर्गमीटर, दिव्या गारमेंट ने करीब छह सौ वर्गमी व शार्प साफ्टइट कंपनी ने इकाई स्थापित करने के लिए पचास हजार वर्गमीटर भूमि मांगी है। इन कंपनियों को सेक्टर 29 में भूखंड आवंटन का प्रस्ताव है। यह सेक्टर प्राधिकरण ने गारमेंट इकाईयों के लिए आरक्षित किया है। शुक्रवार को इन कंपनियों को भूखंड आवंटन पर मुहर लगाने की उम्मीद है। इन कंपनियों के निवेश से प्राधिकरण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्राधिकरण को औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। दो कंपनियों को भूखंड आवंटन कर दिया गया है। इसमें तीस फीसद रोजगार स्थानीय को मिलेगा। कुछ और कंपनियों के निवेश प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो कंपनियों ने करोड़ों रुपये का निवेश किया है। दोनों कंपनियां मित्सुबिशी की सहयोगी हैं। प्राधिकरण ने इन कंपनियों को सेक्टर 32 में बीस हजार वर्गमीटर भूमि आवंटित की है। इसके अलावा प्राधिकरण को निवेश के …

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स्वच्छ भारत अभियान का अगला चरणः खुले में मूत्रत्याग पर भी रोक लगायेगी सरकार

आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने खुले में शौंच से रोकने की महात्वाकांक्षी योजना के बाद अब ओडीएफ+ और ओडीएफ++मतलब खुले में मूत्र त्याग को भी रोकने का नियम लागू करने का प्रोटोकॉल जारी किया है। जो कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिये अगला कदम है और इनका लक्ष्य स्वच्छता परिणामों में स्थायित्व सुनिश्चित करना है। नए मानदंडों के तहत, ओडीएफ+ (खुले में शौच से मुक्त प्लस) घोषित करने के इच्छुक शहरों और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त होने के आलावा लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग से भी मुक्त होना चाहिये। यह पहली बार है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी आधिकारिक तौर पर लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग की समाप्ति को अपने एजेंडे में शामिल कर रहा है। यह मिशन बुनियादी ढांचे और नियामक परिवर्तनों पर केंद्रित है और साथ ही इस धारणा पर आधारित है कि इससे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण प्रभाग ने पहले कहा था कि लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग की समाप्ति उनके एजेंडे में नहीं है लेकिन हाल ही में जारी प्रोटोकाल में कहा गया है कि अब ओडीएफ++ के तहत लोगों को खुले में मूत्रत्याग करने की अादत में बदलाव लाने का प्रयास किया जायेगा। Ban: यूपी में सेहत के लिए घातक पॉलीथिन पर आज से प्रतिबंध यह भी पढ़ें मंत्रालय ने 73 शहरों की रैंकिंग के लिए जनवरी 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण-2016 शुरू किया था। इसके बाद 434 शहरों की रैंकिंग के लिए जनवरी-फरवरी 2017 में स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 आयोजित किया गया। हाल में पूरा होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में 4203 शहरों की रैंकिंग की गयी। वहीं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत 18 राज्यों के शहरी इलाके तथा कुल 3223 शहर खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। इसके अलावा स्वतंत्र तीसरे पक्ष के जरिए 2712 शहरों को खुले में शौच से मुक्त प्रमाणित किया जा चुका है। इसी उद्देश्य के मद्देनजर ओडीएफ + एवं ओडीएफ ++ प्रोटोकॉल की भी शुरूआत की गई है। परीक्षा संस्थाओं के लिए चुनौती है भर्ती माफियायों का नेटवर्क यह भी पढ़ें बताते चलें कि मार्च 2016 में जारी मूल ओडीएफ प्रोटोकॉल के अनुसार, "एक शहर, वार्ड को ओडीएफ तब अधिसूचित किया जायेगा जब उस शहर या वार्ड में दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच न करता हो।" भारत सरकार की इस योजना के तहत अब तक 2,741 शहरों को ओडीएफ के रूप में घोषित किया जा चुका है। कुछ दिन पहले जारी किये गए नए ओडीएफ+ प्रोटोकॉल के अनुसार एक शहर, वार्ड या कार्य क्षेत्र ओडीएफ+ घोषित किया जा सकता है। मायावती और अखिलेश के मंत्रियों समेत अफसरों पर कसेगा शिकंजा यह भी पढ़ें यदि "दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच और/या मूत्रत्याग न किया जाता हो तथा सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक स्थिति में हों और साथ ही बेहतर ढंग से अनुरक्षित हों। "ओडीएफ++ प्रोटोकॉल इस शर्त को जोड़ता है कि "मानव अपशिष्ट गाद, सेप्टेज और सीवेज सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाए; नालियों, जल निकायों या खुले क्षेत्रों में अनुपचारित मानव अपशिष्ट नालियों से बाहर न रहे। जयपुर कोर्ट लगा चुका है जुर्माना मेरठ में देश की नंबर वन महिला टीम तैयार करने में जुटी आरएएफ बटालियन यह भी पढ़ें जयपुर में एक सरकारी परिसर की चारदिवारी के निकट सार्वजनिक रूप से पेशाब करने पर जयपुर की महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 23 की अदालत ने कुल 12 बार सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए अरोपी पर 5 हजार के अर्थदण्ड का जुर्माना लगाया था।

आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने खुले में शौंच से रोकने की महात्वाकांक्षी योजना के बाद अब ओडीएफ+ और ओडीएफ++मतलब खुले में मूत्र त्याग को भी रोकने का नियम लागू करने का प्रोटोकॉल जारी किया है। जो कि स्वच्छ भारत …

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बसपा सुप्रीमो मायावती को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत, जमीन घोटाले की याचिका खारिज

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ जमीन घोटाले की जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता संदीप भाटी ने बदलापुर गांव की इस जमीन पर अवैध निर्माण की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मायावती के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज को खारिज कर दिया। इस याचिका में नोएडा के बादलपुर गांव की जमीन को अधिग्रहण मुक्त कराकर बेचने का आरोप था। याचिकाकर्ता संदीप भाटी ने इस जमीन पर अवैध निर्माण की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंण्डपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले 2017 में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इनके पिता प्रभु दयाल व भाई आनन्द कुमार को नोटिस जारी किया था। इन पर आबादी की 47433 वर्गमीटर खेती की जमीन को आबादी घोषित कराकर करोड़ों के मुआवजे के घोटाले का आरोप है। याचिका में इनके खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग की गई थी। –– ADVERTISEMENT –– बसपा के उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर आएंगे अच्छे दिन : मायावती यह भी पढ़ें इस जमीन पर बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का विशाल भवन बना हुआ है। जिस जमीन पर भवन बना हुआ है, पहले वह मायावती और उनके पिता प्रभुदयाल के नाम पर थी। इसके बाद में मायावती ने दान रजिस्ट्री से इसे भाई आनंद कुमार व एक अन्य के नाम करा दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मायावती ने सत्ता का दुरुपयोग कर जमीन का प्राधिकरण से आवंटन कराया है। मायावती ने 2002 से 2005 के बीच गांव के आधा दर्जन किसानों से पचास बीघा जमीन खरीदी थी। इस मामले में आरोप है कि जमीन पर बिना किसी निर्माण धारा-143 (आबादी) घोषित करा दी गई।

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ जमीन घोटाले की जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता संदीप भाटी ने बदलापुर गांव की इस जमीन पर अवैध निर्माण की सीबीआई …

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आगरा में भी होगी अटल बिहारी तेरहवीं, भाजपा विधायक 29 को करेंगे आयोजन

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तेरहवीं का आयोजन आगरा में भी होगा। 29 अगस्त को वैसे तो उनके पैतृक गांव बटेश्वर में स्वर्गीय अटल बिहारी के परिवारीजन तेरहवीं का आयोजन करेंगे लेकिन आगरा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जगन प्रसाद गर्ग अलग आयोजन करेंगे। आगरा उत्तर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने उनके निधन पर शोक में सिर का मुंडन भी कराया था। विधायक जगन प्रसाद गर्ग का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी उनके राजनीतिक पिता थे। आज वे जो कुछ भी हैं, सब अटल बिहारी वाजपेयी का मार्गदर्शन है। इसी कारण वे अटल बिहारी वाजपेयी की अंत्येष्टि में दिल्ली जाकर शामिल हुए। जगन प्रसाद गर्ग 29 अगस्त को आगरा में अटल बिहारी वाजपेयी की तेरहवीं भी कराएंगे। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मदिया कटरा रोड पर होटल वैभव पैलेस में तेरहवीं का आयोजन 29 अगस्त को किया जाएगा। इस त्रयोदशी संस्कार की पूरी क्रियाएं आगरा उत्तर विधानसभा से विधायक जगन प्रसाद गर्ग पूरी करेंगे। इसके लिए आमंत्रण पत्र भी बंटना शुरू हो गए हैं। वो कौन सा शहर है जिसके समोसे, बेड़ई और गोलगप्पे बेहद पसंद रहे अटल जी को यह भी पढ़ें भाजपा विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने पुत्र की हैसियत से अटल जी के देहांत के बाद मुंडन कराया था। उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी उनके राजनीतिक पिता थे। आज वह जो कुछ भी हैं, सब अटल बिहारी वाजपेयी का मार्गदर्शन है। उन्होंने पुत्र का कर्तव्य निभाते हुए अपने बाल राजनीतिक पिता यानी अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित कर दिए हैं। अंत्येष्टि के तत्काल बाद मुंडन संस्कार कराया और अब पुत्र का कर्तव्य निभाते हुए तेरहवीं संस्कार कराने जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से बटेश्वर गांव के सपनों की मौत यह भी पढ़ें छप गए आमंत्रण पत्र विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने बताया कि 29 अगस्त को आगरा के होटल वैभव पैलेस, मदिया कटरा में अटल बिहारी वाजपेयी का त्रयोदशी संस्कार किया जाएगा। इसमें सबसे पहले 25 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा। फिर भाजपा कार्यकर्ताओं को भोजन कराएंगे। इसके लिए आमंत्रण पत्र छप गए हैं, इनका अब तो वितरण भी शुरू हो गया है।

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तेरहवीं का आयोजन आगरा में भी होगा। 29 अगस्त को वैसे तो उनके पैतृक गांव बटेश्वर में स्वर्गीय अटल बिहारी के परिवारीजन तेरहवीं का आयोजन करेंगे लेकिन आगरा में भारतीय जनता पार्टी …

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यूपी भाजपा मुख्यालय से अटल बिहारी की अस्थि कलश यात्रा झूलेलाल वाटिका रवाना

लखनऊ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कलश यात्रा में लखनऊ में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमौसी से उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय तक सड़क के दोनों तरफ लोग उनके अंतिम दर्शन को व्याकुल थे। …

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निदा खान का भाजपा में शामिल होने का रास्ता लगभग साफ, 28 तक करेंगी ज्वाइनिंग

बरेली। तलाक और हलाला के खिलाफ लड़ाई लड़ रहीं निदा खान को भाजपा ने ईद उल अजहा पर पार्टी में ज्वाइनिंग की ईदी दी। तय हो गया कि वे 30 अगस्त तक भाजपाई हो जाएंगी। 27 या 28 अगस्त को …

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यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से, अटल बिहारी के निधन पर होगी शोकसभा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। इस दौरान 27 अगस्त को प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधान भवन में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोकसभा के बाद पहले दिन सदन …

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अंकोरवाट मंदिर की तरह भव्य विष्णु मंदिर बनवाएंगे अखिलेश यादव

लखनऊ। प्रदेश की सियासत में मंदिर निर्माण का रंग चढ़ता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी भी राम मनोहर लोहिया की नीतियों से इतर अब भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार के लिए धार्मिक मुद्दे का सहारा लेगी। सपा अध्यक्ष व पूर्व …

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लखनऊ में सिद्धू का पुतला दहन कर रहे भाजयुमो कार्यकर्ताअों पर लाठीचार्ज, पथराव

लखनऊ। राजधानी स्थित हजरतगंज चौराहे पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा मंगलवार शाम कांग्रेस मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच दारोगा सुभाष ने चौराहे पर पुतला दहन का विरोध …

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