अनुसूचित जाति आदर्श ग्राम के विकास कार्यों में अब आयेगी तेजी: असीम अरुण

लखनऊ। केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति आदर्श ग्राम विकास कार्यों में तेजी लाने हेतु प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी.एम.ए.जे.ए.वाई.) को प्रारम्भ किया। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार ने पूर्व में चल रही छोटी-छोटी योजनाओं को एक कर दिया है।

समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि इस योजना हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज समाज कल्याण निदेशालय के सभागार में सम्पन्न हुआ। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी सुरजीत दत्ता एवं वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट आनन्द वर्मा ने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया।

असीम अरुण ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षुओं के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि 06 जून, 2022 को भारत सरकार ने इस योजना के संबंध में गाइडलाइन्स जारी की थी।

इसके तहत केन्द्र सरकार ने आय सीमा को बढ़ाया है। अब प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले लोगों को रोजगार सृजन व कौशल विकास उद्यम करने के लिए सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी और इसके लिए अधिकतम 50 हजार रुपये या टोटल प्रोडक्ट का अधिकतम 50 प्रतिशत जो भी कम हो, उप्र अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए प्रक्रिया को आसान भी किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास व समाज कल्याण विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित 150 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।