पश्चिम एशिया संकट: भारत ने ऊर्जा, समुद्री और नागरिक सुरक्षा पर कसे इंतजाम, आपूर्ति सामान्य

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहु-स्तरीय कदम उठाए है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और घबराहट में खरीदारी की आवश्यकता नहीं है।

 

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि मार्शल द्वीप के ध्वज वाला एलपीजी वाहक पोत “एमटी सर्व शक्ति” 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुका है और इसके 13 मई को विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है।

 

मंत्रालय ने कहा कि देश में घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता पर कार्यरत हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एलपीजी बुकिंग करें।

 

एलपीजी आपूर्ति के आंकड़ों के अनुसार 02 मई को करीब 47.4 लाख सिलेंडरों की बुकिंग हुई और लगभग 47 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। इसके अलावा 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडरों को बढ़ावा देने के लिए 10,100 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 1.75 लाख सिलेंडर बेचे गए। अप्रैल से अब तक 11,082 मीट्रिक टन ऑटो एलपीजी की बिक्री भी दर्ज की गई है।

 

केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी की मांग के दबाव को कम करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

 

प्राकृतिक गैस और पीएनजी के विस्तार पर जोर देते हुए सरकार ने बताया कि सीएनजी और डी-पीएनजी की निर्बाध आपूर्ति जारी है। पीएनजीआरबी ने शहर गैस वितरण कंपनियों को तेजी से कनेक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

 

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि सीजीडी मूलभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए त्वरित स्वीकृति तंत्र लागू किया गया है, जिससे पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार में तेजी आएगी।

 

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि सीजीडी नेटवर्क से जुड़े अनुमोदनों को 15 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्वच्छ ईंधन के विस्तार में तेजी लाई जा सके।

 

खुदरा ईंधन की उपलब्धता पर सरकार ने स्पष्ट किया कि देशभर में पेट्रोल पंप सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की बनी रहेगी।

 

केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि देश के नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी जहाज सुरक्षित रूप से संचालन कर रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार अब तक 2,953 से अधिक नाविकों की सुरक्षित वापसी कराई जा चुकी है और देश के सभी बंदरगाह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

 

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में भारतीय समुदाय की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मिशन चौबीसों घंटे सक्रिय हैं और जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

 

हालांकि ईरान को लेकर सरकार ने सतर्कता बरतते हुए भारतीय नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 2,500 से अधिक भारतीयों को जमीनी मार्गों के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है।

 

सरकार ने राज्यों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देशभर में प्रवर्तन अभियान जारी हैं, जिनके तहत 1,900 से अधिक छापे मारे गए हैं और कई एलपीजी वितरकों पर कार्रवाई की गई है।