लखनऊ। योगी सरकार अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को तकनीकी रूप से और अधिक दक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। योगी सरकार द्वारा संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन तकनीक और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक व रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम शामिल करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जल्द विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर बजट अनुमोदन की प्रक्रिया भी प्रारम्भ करेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग युवाओं को आधुनिक तकनीकी व रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बदलते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य के अनुरूप यदि युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकेंगे बल्कि स्टार्टअप, सुरक्षा, कृषि, शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों में नवाचार का हिस्सा भी बन सकेंगे। इन तकनीकों का प्रशिक्षण सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक होगा।

प्रशिक्षण केंद्रों में होगा रोजगारोन्मुख डिजिटल कौशल का होगा विस्तार

पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांग सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि योगी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर उनके सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके इसी प्रयास को गति देते हुए अब अन्य पिछड़े बेरोजार युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण में आधुनिक कोर्सेस जो जोड़ने जा रही है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी की मंशा है कि पारंपरिक कंप्यूटर कोर्सों के साथ-साथ युवाओं ऐसे कौशल भी सिखाए जाएं जो युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ सकें।

युवाओं को मिलेगा एआई, ड्रोन और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण

योगी सरकार द्वारा संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन तकनीक और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक व रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम शामिल करेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए प्रशिक्षण योजना की नियमावली में संशोधन करेगी। इसके साथ ही प्रशिक्षण केंद्रों पर पाठ्यक्रमों को आधुनिक रूप से पुनःसंरचित किया जा रहा है और प्रशिक्षकों को भी नवाचारों से अपडेट किया जा रहा है। अभी तक इन प्रशिक्षण केंद्रों में O-लेवल व CCC की कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है। नए प्रस्ताव में विभाग अब नए कोर्सेस के अनुसार नए सिरे से प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन करेगा, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा सके।इसके साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षण के लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है, ताकि वास्तविक पात्र युवाओं को ही लाभ मिल सके। साथ ही, इस योजना के क्रियान्वयन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समयबद्ध मॉनिटरिंग और फीडबैक तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। यह पहल न केवल प्रदेश के तकनीकी विकास को गति देगी बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के अभियानों को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। विभाग ने बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 29,769 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिसके लिए सरकार ने 32.92 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।