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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पास किए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सरकार उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करेगी।
लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा मंत्री ने बताया कि, कानपुर और लखनऊ ई बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। नगरीय परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए e बस सेवा की सुविधा का प्रस्ताव रखा गया था जिसको मंजूरी मिली है एल।
शर्मा ने बताया कि कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट पर इन बसों का संचालन किया जाएगा। एक बस की कीमत 10 करोड़ रुपये आयेगा और इसको 12 साल के लिए लागू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक रूट पर एक बस चालाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। सरकार उसकी निगरानी करेगी और भाड़े को नियंत्रित करेगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करेगी। इसके ज़रिये जैम पोर्टल के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जाएगा।
खन्ना ने बताया कि सरकार ने आउटसोर्सिंग को लेकर बड़ा फ़ैसला लिया है। सरकार ने इसमें पारदर्शी प्रकिया का प्रावधान किया गया है। इसमें सरकार अब आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उनको तीन साल के लिए रखा जाएगा और महीने में 26 दिन काम लिया जाएगा और 15 हज़ार रुपये दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे पूरा वेतन कर्मचारी के खाते में जाएगा।
