दुबई में फंसे भारतीय प्रवासी श्रमिक- मानवाधिकार आयोग का झारखंड सरकार को नोटिस

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दुबई में फंसे झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की दयनीय स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने मीडिया में जारी समाचारों का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष के प्रमुख को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मानवाधिकार आयोग के अनुसार 3 फरवरी 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गयी है कि झारखंड के तीन जिलों गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के करीब 14 मजदूर वर्तमान में दुबई में फंसे हुए हैं। इन श्रमिकों को एक ट्रांसमिशन लाइन निर्माण कंपनी ने काम पर रखा था। इनमें से एक मजदूर ने सूचना दी कि कंपनी ने उनका अधिकांश वेतन काट लिया गया है ताकि भारत से दुबई के हवाई टिकट खरीदने में हुए शुरुआती खर्च की भरपाई की जा सके। इसके अलावा कंपनी उनके रहने का खर्च भी ले रही है और मजदूरों के पास खाने-पीने का सामान तक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इन श्रमिकों ने कंपनी पर पासपोर्ट जब्त किए जाने, वेतन का भुगतान न किए जाने और भारत लौटने से इनकार किए जाने का भी आरोप लगाया है।

मीडिया में प्रकाशित इस प्रकार के समाचारों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव व राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष के प्रमुख को नोटिस जारी किया है।