नई दिल्ली : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मंगलवार को नर्मदा नदी को साझा करते 4 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच नर्मदा परियोजना से जुड़े लम्बित मुद्दों पर समझौता हो गया है।
इससे नर्मदा नदी परियोजना में जल-प्लावित क्षेत्रों के लोगों के विस्थापन और ज़मीन के मुआवज़े से जुड़ा दशकों पुराना विवाद सुलझ गया है। समझौते में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गृह मंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विवाद के सर्वमान्य निपटारे पर सहमत हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्यों के बीच जल-बटवारे से जुड़े पुराने मुद्दों को सुलझाने में खासी प्रगति हुई है- हिमाचल के किशाऊ बांध परियोजना का मुद्दा हो या राजस्थान, हरियाणा के बीच जल विवाद केन्द्र के हस्ताक्षेप के बाद सुलझ गए हैं।
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